कर्मचाऱ्यांची 18 महिन्याची थकबाकी सापडली; या दिवशी खात्यात होणार जमा DA Update credited

DA Update credited कोरोना महामारीच्या काळात केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना मोठा आर्थिक फटका बसला होता. जानेवारी 2020 ते जून 2021 या 18 महिन्यांच्या कालावधीत त्यांचा महागाई भत्ता (DA) आणि महागाई निवारण (DR) रोखण्यात आला होता. मात्र आता या थकबाकीबाबत नवीन वळण आले असून, कर्मचाऱ्यांसाठी ही आनंदाची बातमी ठरू शकते.

महामारी काळातील DA/DR निलंबनाचा प्रभाव: कोविड-19 साथीच्या आजारामुळे देशाची आर्थिक स्थिती बिकट झाली होती. या परिस्थितीत सरकारने कठोर निर्णय घेत DA आणि DR थांबवण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयामुळे लाखो केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांवर मोठा आर्थिक ताण पडला. 18 महिन्यांच्या कालावधीत त्यांना या महत्त्वाच्या भत्त्यांपासून वंचित रहावे लागले.

भारतीय संरक्षण मजदूर संघाचे पाऊल: या परिस्थितीत भारतीय संरक्षण मजदूर संघाचे सरचिटणीस मुकेश सिंह यांनी पुढाकार घेतला आहे. त्यांनी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांना एक पत्र लिहून DA आणि DR थकबाकी देण्याची विनंती केली आहे. या पत्रात त्यांनी महामारी काळात कर्मचाऱ्यांनी केलेल्या कामाचे महत्त्व अधोरेखित केले आहे.

मुकेश सिंह यांच्या पत्राचे मुख्य मुद्दे:

1. कोरोना महामारीच्या काळातील आर्थिक आव्हानांची जाणीव: सिंह यांनी 2020-21 या आर्थिक वर्षातील आव्हानांचा उल्लेख केला असून DA आणि DR निलंबनामुळे झालेल्या आर्थिक परिणामांबद्दल समज व्यक्त केली आहे.
2. देशाच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा: त्यांनी नमूद केले की देश हळूहळू महामारीच्या परिणामातून सावरत असून आर्थिक स्थितीत सुधारणा होत आहे.
3. कर्मचाऱ्यांच्या योगदानाचे महत्त्व: महामारीच्या काळात नागरी सेवक आणि पेन्शनधारकांनी दिलेल्या महत्त्वपूर्ण योगदानावर त्यांनी भर दिला आहे.
4. अत्यावश्यक सेवांमधील भूमिका: कोरोनाविरुद्धच्या लढाईत आणि अत्यावश्यक सेवा सुरळीत ठेवण्यात कर्मचाऱ्यांनी बजावलेल्या महत्त्वाच्या भूमिकेचा उल्लेख केला आहे.

या विषयावर लोकसभेतही चर्चा झाली आहे. वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी एका प्रश्नाला उत्तर देताना सांगितले की, 2020 मध्ये साथीच्या रोगाच्या नकारात्मक आर्थिक प्रभावामुळे DA/DR योगदान विस्कळीत झाले होते. हे मुख्यतः 2020-21 या आव्हानात्मक आर्थिक वर्षाशी संबंधित होते.

थकबाकी मिळण्याची शक्यता: मुकेश सिंह यांच्या पत्रामुळे आणि लोकसभेतील चर्चेमुळे DA आणि DR थकबाकी मिळण्याची आशा निर्माण झाली आहे. देशाची आर्थिक स्थिती सुधारत असल्याने सरकार या विषयावर सकारात्मक निर्णय घेऊ शकते. मात्र, अद्याप याबाबत कोणताही अधिकृत निर्णय जाहीर झालेला नाही.

कर्मचाऱ्यांसाठी काय अर्थ? जर सरकारने DA आणि DR थकबाकी देण्याचा निर्णय घेतला, तर त्याचा लाखो केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना फायदा होईल. 18 महिन्यांच्या कालावधीतील थकबाकी मिळाल्यास त्यांच्या आर्थिक स्थितीत मोठी सुधारणा होऊ शकते. शिवाय, महागाईच्या वाढत्या दरामुळे होणारा आर्थिक ताण कमी करण्यास मदत होईल.

आता सर्वांचे लक्ष सरकारच्या निर्णयाकडे लागले आहे. मुकेश सिंह यांच्या पत्राला सरकारकडून काय प्रतिसाद मिळतो, याकडे कर्मचारी वर्गाचे लक्ष लागून आहे. तसेच, अर्थ मंत्रालय या विषयावर काय भूमिका घेते, हेही महत्त्वाचे ठरणार आहे.

DA आणि DR थकबाकीचा मुद्दा केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे. कोरोना महामारीच्या काळात त्यांनी दिलेल्या योगदानाचा विचार करता, ही थकबाकी मिळणे त्यांच्या दृष्टीने न्याय्य ठरेल.