13 जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचा पीक विमा जाहीर 1.56 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर पहा यादी Crop insurance

Crop insurance भारतीय शेतीक्षेत्रात एक महत्त्वपूर्ण पाऊल म्हणून, राज्य सरकारने ‘सर्वसमावेशक पीकविमा योजना’ लागू करण्यास मान्यता दिली आहे. ही योजना शेतकऱ्यांना केवळ एक रुपयात पीकविमा काढण्याची संधी देते, जी त्यांच्या आर्थिक सुरक्षेसाठी एक मोठी उपलब्धी आहे.

योजनेची रूपरेषा:

• केंद्र सरकारच्या पंतप्रधान पीकविमा योजनेच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, ही योजना खरीप हंगाम 2023-24 पासून रब्बी हंगाम 2025-26 पर्यंत लागू राहील.
• राज्य सरकारने 26 जून 2023 रोजी या योजनेला मान्यता दिली.
• शेतकऱ्यांना 15 जुलैपर्यंत या योजनेत सहभागी होण्याची संधी आहे.

विमा कवच आणि हप्ता:

• या योजनेअंतर्गत, जिल्ह्यातील सर्व तालुक्यांमधील विविध पिकांसाठी विमा कवच आणि हप्ता निश्चित करण्यात आला आहे.
• सर्वाधिक विमा कवच भाताला दिले गेले आहे – प्रति हेक्टरी 51,760 रुपये.
• सोयाबीनसाठी प्रति हेक्टरी 49,000 रुपयांचे विमा कवच निश्चित करण्यात आले आहे.
• महत्त्वाचे म्हणजे, शेतकरी केवळ एक रुपया भरून या योजनेचा लाभ घेऊ शकतात.

योजनेची उद्दिष्टे:

1. नैसर्गिक आपत्ती, कीड आणि रोगांमुळे होणाऱ्या पीक नुकसानीपासून शेतकऱ्यांचे संरक्षण करणे.
2. पीक नुकसानीच्या कठीण परिस्थितीतही शेतकऱ्यांचे आर्थिक स्थैर्य कायम राखणे.
3. नवीन आणि सुधारित शेती तंत्रज्ञान वापरण्यास प्रोत्साहन देणे.
4. कृषी क्षेत्रासाठी पतपुरवठा सुनिश्चित करणे.
5. अन्नसुरक्षा, पीक विविधीकरण आणि कृषी क्षेत्राच्या विकासाला चालना देणे.

योजनेची प्रमुख वैशिष्ट्ये:

• ही योजना फक्त अधिसूचित क्षेत्रातील अधिसूचित पिकांसाठीच लागू आहे.
• योजनेत सहभागी होणे ऐच्छिक आहे.
• जमीन मालकांव्यतिरिक्त, भाडेतत्त्वावर शेती करणारे शेतकरीही या योजनेत सहभागी होऊ शकतात.
• सर्व पिकांसाठी 70% जोखीम स्तर निश्चित करण्यात आला आहे.

शेतकऱ्यांसाठी फायदे:

1. कमी खर्चात व्यापक विमा संरक्षण: केवळ एक रुपया भरून, शेतकरी त्यांच्या पिकांसाठी मोठ्या प्रमाणात विमा संरक्षण मिळवू शकतात. हे विशेषतः लहान आणि सीमांत शेतकऱ्यांसाठी फायदेशीर आहे, ज्यांना सामान्यतः विमा खर्च परवडत नाही.
2. विविध जोखमींपासून संरक्षण: ही योजना नैसर्गिक आपत्ती, कीड आणि रोगांसारख्या विविध जोखमींपासून संरक्षण प्रदान करते. यामुळे शेतकऱ्यांना अनपेक्षित नुकसानीपासून आर्थिक सुरक्षा मिळते.
3. आर्थिक स्थिरता: पीक नुकसानीच्या प्रसंगी, विमा रक्कम शेतकऱ्यांना आर्थिक स्थिरता प्रदान करते. यामुळे त्यांना पुढील हंगामासाठी पुन्हा शेती करण्यास मदत होते.
4. नवीन तंत्रज्ञान अवलंबण्यास प्रोत्साहन: आर्थिक सुरक्षितता असल्याने, शेतकरी नवीन आणि सुधारित शेती पद्धती वापरण्यास अधिक उत्सुक असतील. यामुळे दीर्घकालीन उत्पादकता वाढण्यास मदत होईल.
5. कृषी कर्जाची उपलब्धता: विमा संरक्षणामुळे, बँका आणि वित्तीय संस्था शेतकऱ्यांना अधिक सहजतेने कर्ज देण्यास तयार होतील. यामुळे शेतकऱ्यांना आवश्यक भांडवल मिळण्यास मदत होईल.

योजनेची अंमलबजावणी:

• कृषी विभाग या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी जबाबदार आहे.
• शेतकऱ्यांना 15 जुलैपर्यंत नोंदणी करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
• विमा कंपन्या आणि स्थानिक प्रशासन यांच्या सहकार्याने ही योजना राबवली जाईल.

पंतप्रधान पीकविमा योजना ही भारतीय शेतीक्षेत्रासाठी एक महत्त्वाची पाऊल आहे. केवळ एक रुपयात व्यापक विमा संरक्षण देऊन, ही योजना शेतकऱ्यांना आर्थिक सुरक्षितता प्रदान करते आणि त्यांना नैसर्गिक आपत्तींच्या जोखमीपासून वाचवते. यामुळे शेतकऱ्यांना अधिक आत्मविश्वासाने शेती करण्यास प्रोत्साहन मिळेल आणि देशाच्या कृषी क्षेत्राच्या एकूण विकासाला चालना मिळेल.