या दिवशी लागू होणार 8वे वेतन आयोग पहा सविस्तर माहिती..! 8th Pay Commission

8th Pay Commission सध्याच्या घडीला महागाई भत्ताचे दर हे 50 टक्के पार करेल, त्यामुळे सातवा वेतन आयोगानुसार नियोजित इतर भत्यांचे अधिकतम प्रमाणाचा आकडा पार केला आहे. जसे की, घरभाडे भत्ता, वाहन भत्ता, इतर देय भत्ते मध्ये देखील कमालीची वाढ डी.ए वाढीनंतर होणे अपेक्षित आहे, जे की डी.ए दरावर अवलंबून असते.

या पार्श्वभूमीवर, सरकारी कर्मचाऱ्यांना नवा वेतन आयोग मिळावा, अशी मागणी होत आहे. कारण आठव्या वेतन आयोगाची स्थापना होण्याची गरज निर्माण झाली आहे. त्यामुळे सध्याच्या वेतन आणि भत्त्यांमध्ये मोठी वाढ होण्याची अपेक्षा आहे.

नवा वेतन आयोग कधी लागू होणार?

केंद्र सरकारकडून नविन वेतन आयोग लागू करण्याबाबत नकारात्मक भूमिका दर्शविण्यात आलेली आहे. परंतु निवडणूका निकालानंतर, सत्ता स्थापनेनंतर 1 वर्षाच्या आतमध्ये 8 वा वेतन आयोग समितीची स्थापना होणे आवश्यक असेल. कारण सन 2026 मध्ये सरकारी कर्मचाऱ्यांना नविन वेतन आयोग लागू होणे अपेक्षित आहे.

यापूर्वीचे वेतन आयोग पाहिले असता पाचवा वेतन आयोग 1997 साली लागू करण्यात आला, तर सहावा वेतन आयोग हा 2006 साली तर सातवा वेतन आयोग सन 2016 साली केंद्र सरकारने लागू केला होता. म्हणजेच प्रत्येक वेतन आयोगांमध्ये 10 वर्षांचा अवधी आहे. यानुसार आता सन 2026 मध्ये आठवा वेतन आयोग लागू होणे अपेक्षित आहे.

या संदर्भात राज्यातील सर्व शासकीय कर्मचाऱ्यांना मध्यवर्ती कर्मचारी संघटना, महाराष्ट्र मार्फत मोठे आव्हान; प्रसिद्धीपत्रक निर्गमित दि.25.04.2024 प्रसिद्ध करण्यात आले होते. ज्यामध्ये नविन वेतन आयोग लागू करण्याची मागणी केली होती.

वेतनात मोठी वाढ होणार

सरकारी कर्मचाऱ्यांना आता आठवा वेतन आयोगानुसार 3.68 पट फिटमेंट फॅक्टर (कर्मचाऱ्यांच्या मागणीनुसार) प्रमाणे किमान मुळ वेतनांमध्ये 8,000/- इतकी वाढ होणार आहे. ज्यामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या इतर देय भत्ते मध्ये देखील मोठी वाढ होणार आहे.

या वाढीमुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या आर्थिक स्थितीत मोठी सुधारणा होण्याची अपेक्षा आहे. तसेच, महागाई भत्त्यावरील ताण कमी होण्यास मदत होईल. अशाप्रकारे कर्मचाऱ्यांच्या आर्थिक समस्या सोडविण्यासाठी नवा वेतन आयोग महत्वाचा ठरणार आहे.

सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांकडे सरकारने गांभीर्याने लक्ष देण्याची गरज आहे. कारण या कर्मचाऱ्यांच्या कामाविना सरकारचे कामकाज चालू शकणार नाही. त्यामुळे त्यांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष होऊ नये. नवा वेतन आयोग लागू करून कर्मचाऱ्यांची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी सरकारने प्रयत्न करणे आवश्यक आहे.