farmer scheme 2024 शेतकऱ्यांना सरकारची मोठी भेट, लवकरच शेतकऱ्यांच्या खात्यात २२००० रुपये जमा

farmer scheme 2024 केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, येत्या 23 जुलैला केंद्रीय अर्थसंकल्प 2024-25 सादर होणार आहे. नरेंद्र मोदी यांच्या तिसऱ्या कार्यकाळातील हा पहिलाच पूर्ण अर्थसंकल्प असणार आहे.

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन या अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. या अर्थसंकल्पाकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागून आहे, कारण यात अनेक महत्त्वाच्या घोषणा होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

लोकसभा निवडणुकीचा परिणाम

नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाला अपेक्षित यश मिळाले नाही. शेतकरी, सरकारी कर्मचारी, महिला आणि बेरोजगार तरुणांमध्ये असलेली नाराजी सरकारला जाणवली आहे. याचा परिणाम म्हणून, येत्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये पक्षाला पुन्हा फटका बसू नये यासाठी सरकार या अर्थसंकल्पात काही महत्त्वाच्या घोषणा करू शकते.

शेतकऱ्यांसाठी विशेष तरतूद?

अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांसाठी विशेष तरतुदी असण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. विशेषतः पीएम किसान सन्मान निधी योजनेत बदल होण्याची दाट शक्यता आहे. सध्या या योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना वार्षिक 6,000 रुपये दिले जातात. मात्र, या रकमेत वाढ होऊन ती 8,000 रुपये होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

पीएम किसान योजनेचा आढावा

पीएम किसान सन्मान निधी योजना ही 2019 मध्ये सुरू झाली. या योजनेंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांना दर चार महिन्यांनी 2,000 रुपये याप्रमाणे वर्षाला एकूण 6,000 रुपये मिळतात. आतापर्यंत या योजनेचे 17 हप्ते वितरित करण्यात आले आहेत. या योजनेने देशभरातील कोट्यवधी शेतकऱ्यांना लाभ मिळाला आहे.

अर्थसंकल्पातील इतर अपेक्षित घोषणा

शेतकऱ्यांव्यतिरिक्त, इतर वर्गांसाठीही या अर्थसंकल्पात काही महत्त्वाच्या घोषणा होण्याची शक्यता आहे. सरकारी कर्मचारी, महिला आणि बेरोजगार तरुणांसाठी विशेष योजना जाहीर होऊ शकतात. रोजगार निर्मितीवर भर दिला जाण्याची शक्यता आहे.

राजकीय परिणाम

या अर्थसंकल्पाचे राजकीय महत्त्व अनन्यसाधारण आहे. येत्या काळात महाराष्ट्रासह अनेक राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. लोकसभा निवडणुकीतील अपयशानंतर, भारतीय जनता पक्ष या निवडणुकांमध्ये चांगली कामगिरी करण्यासाठी प्रयत्नशील असेल. त्यामुळे या अर्थसंकल्पातून मतदारांना आकर्षित करण्याचा प्रयत्न केला जाऊ शकतो.

2024-25 चा केंद्रीय अर्थसंकल्प हा केवळ आर्थिक दृष्टीने नव्हे तर राजकीय दृष्टीनेही महत्त्वाचा ठरणार आहे. शेतकरी, कर्मचारी, महिला आणि युवकांसाठी काय तरतुदी केल्या जातात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहील.

पीएम किसान योजनेत होणारा संभाव्य बदल हा मोठा आकर्षणाचा मुद्दा ठरू शकतो. मात्र, या सर्व बाबींवर अंतिम शिक्कामोर्तब 23 जुलैलाच होईल, तोपर्यंत सर्व चर्चा या केवळ अटकळी राहतील. एकूणच, हा अर्थसंकल्प देशाच्या अर्थव्यवस्थेसोबतच राजकीय वातावरणावरही मोठा प्रभाव टाकू शकतो.

Source – Lokmat