राज्यात दुष्काळ जाहीर, १२ महसूल मंडळाची यादी जाहीर, मिळणार २१७०० रुपये Drought declared 2024

Drought declared 2024 महाराष्ट्र राज्यात यंदा पावसाने दगा दिल्याने दुष्काळाचे सावट निर्माण झाले आहे. शासनाच्या निकषांनुसार राज्यातील ४० तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यात आला असून, त्याचबरोबर १०२१ महसूली मंडळांमध्ये दुष्काळसदृश परिस्थिती जाहीर करण्यात आली आहे.

जून ते सप्टेंबर २०२३ या कालावधीत पर्जन्यमानाची कमतरता लक्षात घेता, सरासरी पर्जन्याच्या ७५ टक्के पेक्षा आणि ७५० मिमी पेक्षा कमी पाऊस पडलेल्या भागांमध्ये ही परिस्थिती जाहीर करण्यात आली आहे.

दुष्काळग्रस्तांसाठी विविध सवलती

दुष्काळग्रस्त भागातील नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी शासनाने अनेक महत्त्वपूर्ण सवलती जाहीर केल्या आहेत:

१. जमीन महसुलात सूट: शेतकऱ्यांना आर्थिक दिलासा देण्यासाठी जमीन महसुलात घट करण्यात येणार आहे.

२. पीक कर्जाचे पुनर्गठन: शेतकऱ्यांना आर्थिक सुरक्षितता देण्यासाठी पीक कर्जाचे पुनर्गठन करण्यात येईल.

३. शेती कर्ज वसुलीस स्थगिती: शेतीशी निगडित कर्जाच्या वसुलीस तात्पुरती स्थगिती देण्यात येणार आहे.

४. वीज बिलात सवलत: कृषी पंपाच्या वीज बिलात ३३.५ टक्के सूट देण्यात येणार आहे.

५. शैक्षणिक शुल्क माफी: दुष्काळग्रस्त भागातील शालेय व महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांच्या शुल्कात माफी देण्यात येईल.

६. रोजगार हमी योजनेत शिथिलता: रोहयोअंतर्गत कामाच्या निकषात काही प्रमाणात शिथिलता आणण्यात येणार आहे.

७. पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था: आवश्यक तिथे पिण्याचे पाणी पुरवण्यासाठी टँकर्सचा वापर करण्यात येईल.

८. वीज जोडणी सुरक्षितता: टंचाईग्रस्त गावांमध्ये शेतकऱ्यांच्या शेतीच्या पंपाची वीज जोडणी खंडित केली जाणार नाही.

तातडीने उपाययोजना राबविण्यासाठी विशेष समिती

दुष्काळ कालावधीत संपूर्ण उपाययोजना तातडीने राबविण्यासाठी एक विशेष समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीला सर्व आवश्यक अधिकार देण्यात आले असून, ती त्वरित निर्णय घेऊन कार्यवाही करू शकेल. शासन निर्णयात या समितीच्या अधिकारांचा उल्लेख करण्यात आला आहे.

दुष्काळ व्यवस्थापनाचे आव्हान

महाराष्ट्रातील दुष्काळी परिस्थिती हे एक मोठे आव्हान आहे. शासनाने जाहीर केलेल्या उपाययोजना महत्त्वपूर्ण असल्या तरी त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी करणे हे एक मोठे कार्य आहे. स्थानिक प्रशासन, स्वयंसेवी संस्था आणि नागरिकांच्या सहकार्यातून या आव्हानावर मात करणे शक्य होईल.

दुष्काळग्रस्त भागातील शेतकरी व नागरिकांना या काळात विविध समस्यांना तोंड द्यावे लागणार आहे. पाणी टंचाई, पिकांचे नुकसान, रोजगाराचा अभाव या सारख्या समस्या उद्भवू शकतात. अशा परिस्थितीत शासनाच्या उपाययोजना किती प्रभावीपणे राबवल्या जातात यावर बरेच काही अवलंबून राहील.

समारोप: महाराष्ट्रातील दुष्काळी परिस्थितीवर मात करण्यासाठी शासनाने घोषित केलेल्या उपाययोजना निश्चितच स्वागतार्ह आहेत. मात्र, या उपाययोजनांची योग्य अंमलबजावणी होणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.

दुष्काळग्रस्त भागातील नागरिकांना तातडीने मदत मिळणे आवश्यक आहे. त्याचबरोबर, भविष्यात अशा परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी दीर्घकालीन उपाययोजना आखणे देखील गरजेचे आहे.

पाणलोट क्षेत्र विकास, जलसंधारण, पीक पद्धतीत बदल यासारख्या उपायांवर भर देणे आवश्यक आहे. सर्व संबंधित घटकांनी एकत्र येऊन या आव्हानावर मात करण्याचा प्रयत्न केल्यास, निश्चितच महाराष्ट्र या संकटातून मार्ग काढू शकेल.