अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीला मंजुरी; पहा नवीन यादीत तुमचे नाव Approval of loan waiver

Approval of loan waiver महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या समस्या दिवसेंदिवस गंभीर होत चालल्या आहेत. नैसर्गिक आपत्ती, आर्थिक संकट आणि शासकीय धोरणांमधील त्रुटींमुळे शेतकरी अडचणीत सापडला आहे. या पार्श्वभूमीवर काँग्रेसने राज्य सरकारवर कर्जमाफीची मागणी करत दबाव आणला आहे. प्रस्तुत लेखात महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या समस्या, त्यांच्या मागण्या आणि सरकारची भूमिका यांचा सविस्तर आढावा घेतला आहे.

शेतकरी आत्महत्या: चिंताजनक वाढ महाराष्ट्रात शेतकरी आत्महत्यांचे प्रमाण चिंताजनकरीत्या वाढत आहे. काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, चालू वर्षातील केवळ सहा महिन्यांत 1,727 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. ही संख्या धक्कादायक असून महाराष्ट्रासाठी लाजिरवाणी बाब आहे. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांमागील कारणांचा शोध घेणे आणि त्यावर ठोस उपाययोजना करणे अत्यंत गरजेचे झाले आहे.

नैसर्गिक आणि आर्थिक संकटांचा सामना: महाराष्ट्रातील शेतकरी नैसर्गिक आणि आर्थिक अशा दोन्ही प्रकारच्या संकटांना एकाच वेळी तोंड देत आहेत. राज्यातील काही भागांत दुष्काळ तर काही भागांत अतिवृष्टी अशी विरोधाभासी परिस्थिती निर्माण झाली आहे.

यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान होत आहे. शिवाय शेतीमालाला मिळणारे भाव कमी असून बियाणे, खते आणि शेती अवजारांचे दर मात्र सातत्याने वाढत आहेत. या दुहेरी आघाडीवर शेतकऱ्यांना संघर्ष करावा लागत आहे.

पीक विमा योजनेतील त्रुटी: पीक विमा योजना ही शेतकऱ्यांसाठी संरक्षक कवच म्हणून काम करणे अपेक्षित आहे. मात्र प्रत्यक्षात या योजनेचा फायदा शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचत नसल्याचे चित्र आहे.

नाना पटोले यांच्या म्हणण्यानुसार, पीक विमा कंपन्या या योजनेचा गैरफायदा घेत आहेत. शेतकऱ्यांना मात्र याचा काहीही लाभ मिळत नाही. उलट, शेतकऱ्यांना आपले प्राण गमवावे लागत आहेत. पीक विमा योजनेच्या अंमलबजावणीत तातडीने सुधारणा करण्याची गरज आहे.

बनावट खते आणि निकृष्ट बियाणे: शेतीसाठी आवश्यक असणाऱ्या निविष्ठांच्या गुणवत्तेबाबत गंभीर समस्या निर्माण झाली आहे. बाजारात बनावट खते आणि निकृष्ट दर्जाची बियाणे सहज उपलब्ध होत असल्याचे नाना पटोले यांनी सांगितले.

मात्र बेईमान व्यापाऱ्यांविरुद्ध कडक कारवाई करण्याऐवजी सरकार केवळ पोकळ आश्वासने देत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. शेतकऱ्यांना दर्जेदार बियाणे आणि खते मिळण्यासाठी सरकारने कठोर उपाययोजना करणे आवश्यक आहे.

कर्जमाफीची मागणी: शेतकऱ्यांच्या समस्यांवर तोडगा म्हणून काँग्रेसने राज्य सरकारकडे कर्जमाफीची मागणी केली आहे. तेलंगणा राज्याप्रमाणे महाराष्ट्रातही शेतकऱ्यांना कर्जमाफी द्यावी, अशी मागणी काँग्रेसने केली आहे. सरसकट कर्जमाफी देऊन शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याची गरज असल्याचे काँग्रेसचे म्हणणे आहे.

सरकारची भूमिका: शेतकऱ्यांच्या समस्यांबाबत राज्य सरकारची भूमिका संदिग्ध असल्याचे चित्र आहे. विरोधी पक्षांचा आरोप आहे की सरकार शेतकऱ्यांच्या समस्यांकडे दुर्लक्ष करत आहे. पीक विमा योजना, बनावट खते व बियाणे यांसारख्या महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर सरकारकडून ठोस कारवाई होत नसल्याचे म्हटले जात आहे. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी सरकारने तातडीने उपाययोजना करणे अपेक्षित आहे.

महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांची परिस्थिती दिवसेंदिवस बिकट होत चालली आहे. नैसर्गिक आपत्ती, आर्थिक संकट आणि धोरणात्मक त्रुटींमुळे शेतकरी हवालदिल झाला आहे. शेतकरी आत्महत्यांचे वाढते प्रमाण ही अत्यंत गंभीर बाब आहे. या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी कर्जमाफीची मागणी जोर धरत आहे.

मात्र कर्जमाफी हा शेतकऱ्यांच्या समस्यांवरील कायमस्वरूपी उपाय नाही. शेतकऱ्यांच्या समस्यांचा सखोल अभ्यास करून त्यावर दीर्घकालीन उपाययोजना करणे गरजेचे आहे. पीक विमा योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी, शेतमालाला योग्य भाव, दर्जेदार निविष्ठांची उपलब्धता यांसारख्या मुद्द्यांवर लक्ष केंद्रित करणे आवश्यक आहे.