मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा मोठ्या निर्णय शेतकऱ्यांना मिळणारं 10 हजार रुपये Chief Minister Eknath Shinde

Chief Minister Eknath Shinde महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी एक महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. राज्यात गेल्या काही दिवसांत झालेल्या अवकाळी पावसामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले होते.

या नुकसानीची भरपाई देण्यासाठी राज्य सरकारने पावले उचलली आहेत. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या संदर्भात महत्त्वाचे निर्देश दिले असून, पुढील दहा दिवसांत नुकसानभरपाईची रक्कम शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवण्याचे आदेश दिले आहेत.

नुकसानीचा आढावा आणि प्रस्तावित मदत: राज्यातील नाशिक, औरंगाबाद, अमरावती, नागपूर आणि पुणे या पाच विभागांमधून राज्य सरकारकडे एकूण 3,128 कोटी 96 लाख रुपयांचे प्रस्ताव आले आहेत.

या प्रस्तावांची पडताळणी मदत व पुनर्वसन विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडून सुरू आहे. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत पाणीपुरवठा मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी हा मुद्दा उपस्थित केला होता. सतत पडणाऱ्या पावसामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाल्याचे त्यांनी नमूद केले.

मदत वितरणाचे नियोजन: मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी अधिकाऱ्यांना लवकरात लवकर ही मदत वितरित करण्याचे निर्देश दिले आहेत. अधिकाऱ्यांनी पुढील दहा दिवसांमध्ये रक्कम वितरित करण्याचे आश्वासन दिले आहे. यापूर्वी राज्य सरकारने सतत झालेल्या पावसामुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना 775 कोटी 69 लाख 43 हजार रुपयांचा निधी वितरित केला आहे.

नवीन आणि मानदंड: नुकसानीच्या वाढत्या प्रस्तावांची संख्या लक्षात घेता, राज्य सरकारने नवीन निकष तयार करण्यासाठी एक समिती नेमली आहे. नियोजन विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा यांच्या अध्यक्षतेखाली या समितीने नवीन निकष निश्चित केले आहेत. या निकषांनुसार शास्त्रीय पद्धतीने शेतीची पाहणी केली जाणार आहे. मागील नुकसानीचा डेटा उपलब्ध असल्याने, याच निकषांद्वारे प्रस्तावांची पडताळणी करून रक्कम निश्चित केली जाईल.

आव्हाने आणि चिंता: नवीन निकष अतिशय किचकट असल्याचे मत व्यक्त केले जात आहे. एनडीवीआय (NDVI) ही शासकीय प्रणाली वापरली जाणार असल्याने, प्रस्तावांना काही प्रमाणात कात्री लागण्याची शक्यता आहे. 3,128 कोटी 93 लाख 83 हजार रुपयांपैकी केवळ एक हजार कोटींची मदत दिली जाऊ शकते अशी शक्यता वर्तवली जात आहे. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांचा रोष समोर येण्याची शक्यता आहे.

मंत्रिमंडळाचे मत: काही मंत्र्यांनी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत प्रस्तावांना जास्त कपात न करण्याची विनंती केली आहे. मात्र, अधिकाऱ्यांनी असे स्पष्ट केले की जर आताच्या निकषांना डावलले तर भविष्यातही तसेच करावे लागेल. यामुळे निकषांचे पालन करणे महत्त्वाचे आहे.

भविष्यातील धोरण: आतापर्यंत पावसामुळे झालेल्या नुकसानीसाठी अशा प्रकारची मदत दिली गेली नव्हती. त्यामुळे या वेळी तयार केलेले निकष आणि मानदंड पुढील काळातही लागू राहतील. यामुळे योग्य प्रस्तावांची पडताळणी करून पुढील दहा दिवसांत मदत वितरित केली जाणार आहे.

शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाचे मुद्दे:

1. नुकसानीचे मूल्यांकन शास्त्रीय पद्धतीने केले जाणार आहे.
2. एनडीवीआय प्रणालीचा वापर केला जाणार असल्याने, शेतकऱ्यांनी आपल्या नुकसानीचे सविस्तर दस्तऐवज तयार ठेवावेत.
3. मदतीची रक्कम पुढील दहा दिवसांत वितरित केली जाणार आहे.
4. नवीन निकष आणि मानदंड भविष्यातील नुकसानभरपाईसाठीही लागू राहतील.

महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी ही मदत निश्चितच दिलासादायक ठरणार आहे. मात्र, नवीन निकषांमुळे काही अडचणी येऊ शकतात. राज्य सरकारने शेतकऱ्यांच्या हिताचा विचार करून निर्णय घेतला असला तरी, प्रत्यक्ष अंमलबजावणीत काही आव्हाने असू शकतात. शेतकऱ्यांनी आपल्या नुकसानीचे योग्य दस्तऐवजीकरण करणे महत्त्वाचे आहे.