Crop Insurance Claim या 24 जिल्ह्यातील 2216 कोटी रुपयाचा पिक विमा मंजूर, पहा सविस्तर माहिती

Crop Insurance Claim महाराष्ट्र राज्यातील 24 जिल्ह्यांमध्ये खरीप हंगामात पावसाचा खंड आणि विविध नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. पण यासाठी काहीतरी चांगली बातमी आहे. पंतप्रधान पिक विमा योजना अंतर्गत या 24 जिल्ह्यातील सुमारे 52 लाख शेतकऱ्यांना 2216 कोटी रुपये इतका अग्रिम पिक विमा मंजूर झाला आहे.

यात विशेष म्हणजे पिक विम्याची 25% रक्कम मंजूर करण्यात आली आहे ज्यामुळे शेतकऱ्यांना थोडी का होईना, पण तात्पुरती मदत मिळणार आहे. आजपर्यंत 1960 कोटी रुपयांची वितरण करण्यात आल्याचे कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी सांगितले आहे आणि आणखी 634 कोटी रुपयांची वितरण सुरू आहे.

Crop Insurance Claim 24 जिल्ह्यांमधील स्थानिक प्रशासनाच्या माध्यमातून नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना पिक विमा रक्कम देण्यासाठी अधिसूचना काढण्यात आली आहे. काही विमा कंपन्यांनी या निर्णयाविरोधात जिल्हा प्रशासन आणि विभागीय स्तरावर अपील केली होती, ती अपील फेटाळण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना थोडी का होईना, पण दिलासा मिळणार आहे.

अधिक माहितीसाठी येथे क्लिक करा 

राज्य शासनाने हवामान तज्ञ आणि कृषी विद्यापीठांतील तज्ञ व्यक्तींचे सहकार्य घेतल्यानंतर 21 दिवसाच्या पावसाच्या खंडाच्या नियमाला अनुसरून आणि विविध तांत्रिक दृष्टिकोनातून नुकसान सिद्ध केले आहे, ज्यामुळे कंपन्यांना विमा देण्यास भाग पाडले आहे.

काही विमा कंपन्यांनी अद्याप अपील स्वीकारली नाही आहे. पण जेव्हा त्यांचा निकाल लागेल, तेव्हा मंजूर पिक विम्याच्या रकमेत आणखी वाढ होईल, असा विश्वास धनंजय मुंडे यांनी व्यक्त केला आहे. काही शेतकऱ्यांना विमा रक्कम 1000 रुपयांपेक्षा कमी मिळाल्याच्या प्रश्नावर, अशा शेतकऱ्यांना पिक विमा मिळेल आणि याबाबत कार्यवाही सुरू आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

विधान परिषदेत आमदारांनी ह्या बाबतीत प्रश्न उपस्थित केले होते, ज्यात आमदार विक्रम काळे, सतीश चव्हाण, अरुण लाड आणि इतरांचा समावेश होता. याच प्रश्नानुसार कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी समाधानकारक उत्तरे दिली आणि शासनाची बाजू सक्षमपणे मांडली.

Crop Insurance Claim शेतकरी मित्रांनो, ही व्यवस्था तुमच्या समर्थनासाठी आहे, जेवेंव्हा काही प्रश्न निर्माण होतात, तेव्हा ते लगेच संपवण्यासाठी शासन कार्यरत आहे. पावसाच्या खंडामुळे झालेले नुकसान आणि त्यावर तात्पुरती मदत मिळणे हे शेतकऱ्यांसाठी दिलासा ठरू शकते. त्यामुळे घाबरू नका, तुमच्या सोबत शासन आहे.