२६ जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना २२१६ कोटी रुपयांचा पीक विमा मंजूर पहा यादीत नाव Crop insurance crore approved

Crop insurance crore approved महाराष्ट्र राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी पीक विमा योजना ही एक महत्त्वाची आर्थिक सुरक्षा कवच ठरली आहे. विशेषतः खरीप हंगामात पावसाअभावी आणि विविध नैसर्गिक आपत्तींमुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले असताना, या योजनेने त्यांना दिलासा दिला आहे. या लेखात आपण पीक विमा योजनेची सद्यस्थिती, त्यातील आव्हाने आणि भविष्यातील योजना याबद्दल सविस्तर माहिती घेऊ.

सद्यस्थिती: महाराष्ट्रातील 24 जिल्ह्यांमधील सुमारे 52 लाख शेतकऱ्यांना प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेअंतर्गत 2,216 कोटी रुपयांचा आगाऊ पीक विमा मंजूर करण्यात आला आहे. यापैकी 25% पीक विमा म्हणजेच 1,960 कोटी रुपये आतापर्यंत वितरित करण्यात आले आहेत. उर्वरित 634 कोटी रुपयांचे वितरण सुरू असल्याचे कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी नुकतेच जाहीर केले.

जिल्हास्तरीय अधिसूचना आणि अपील प्रक्रिया: 24 जिल्ह्यांमध्ये, स्थानिक जिल्हा प्रशासनाने अधिसूचित केल्यानुसार पीक अग्निविमा रकमेच्या 25% रक्कम बाधित व्यक्तींना किंवा कंपन्यांना भरण्याबाबत जिल्हास्तरीय अधिसूचना जारी करण्यात आल्या आहेत.

मात्र, काही विमा कंपन्यांनी महापालिका प्रशासनाकडे आणि विभागीय स्तरावर अपील दाखल केले आहे. बहुतांश अपील फेटाळण्यात आली असून, काही विमा कंपन्यांनी राज्य पातळीवरील तांत्रिक सल्लागार समितीचा वापर केला आहे.

शेतकऱ्यांच्या नुकसानीचे मूल्यांकन: राज्य सरकारने कंपन्यांना शेतकऱ्यांचे झालेले नुकसान सिद्ध करण्यास सांगितले आहे. यासाठी हवामान आणि कृषी विद्यापीठांच्या तज्ज्ञांच्या मदतीने 21 दिवसांच्या पावसाच्या नियमाविरुद्ध विमा देण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. विमा कंपन्या विविध तांत्रिक आणि बौद्धिक दृष्टीने या प्रक्रियेची छाननी करत आहेत.

विधानसभेतील चर्चा: पीक विम्याबाबत अनेक खासदारांनी विधानसभेत प्रश्न उपस्थित केले. यामध्ये खासदार विक्रम काळे, सतीश चव्हाण, अरुण लाड, जयंत आसगमवकर, राम शिंदे, प्रवीणा दरेकर, अमोल मिटकरी, शशिकांता शिंदे आणि प्रमुख विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांचा समावेश होता. कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी या सर्व प्रश्नांना सकारात्मक व समाधानकारक उत्तरे देऊन सरकारची भूमिका स्पष्ट केली.

हमीभावावरील चर्चा: केळी पिकाच्या हमीभावावरही चर्चा झाली. खासदार एकनाथ खडसे यांनी खासदार जयंत पाटील यांना प्रश्न करून कृषीमंत्र्यांचे लक्ष वेधले. या चर्चेतूनही शेतकऱ्यांच्या विविध समस्या समोर आल्या.

आव्हाने आणि समस्या: पीक विमा योजनेच्या अंमलबजावणीत काही आव्हाने आणि समस्या समोर आल्या आहेत:

1. काही जिल्ह्यांमध्ये शेतकऱ्यांना विमा म्हणून एक हजार रुपयांपेक्षा कमी रक्कम मिळत असल्याचे निदर्शनास आले आहे.
2. काही विमा कंपन्यांनी अद्याप अपील स्वीकारलेले नाही, ज्यामुळे प्रक्रियेत विलंब होत आहे.
3. नुकसान भरपाईची रक्कम निश्चित करताना येणाऱ्या तांत्रिक अडचणी.
4. शेतकऱ्यांपर्यंत विम्याची रक्कम पोहोचण्यास होणारा विलंब.

भविष्यातील योजना: पीक विमा योजनेला अधिक प्रभावी बनवण्यासाठी राज्य सरकारने काही महत्त्वाच्या पावलांची घोषणा केली आहे:

1. तांत्रिक आणि बौद्धिक सल्लागार समित्यांचा वापर करून पावसाच्या नियमाविरुद्ध विमा देण्याची प्रक्रिया सुरू केली जाणार आहे.
2. शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकांचे नुकसान भरून मिळण्याची प्रक्रिया जलद आणि प्रभावी करण्यासाठी नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाणार आहे.
3. विमा कंपन्यांसोबत समन्वय वाढवून अपील प्रक्रिया गतिमान करण्यावर भर दिला जाणार आहे.
4. शेतकऱ्यांना विमा योजनेबद्दल अधिक जागरूक करण्यासाठी प्रशिक्षण आणि मार्गदर्शन कार्यक्रम आयोजित केले जातील.

महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी पीक विमा योजना ही एक महत्त्वाची आर्थिक सुरक्षा योजना आहे. सध्याच्या परिस्थितीत या योजनेने अनेक शेतकऱ्यांना दिलासा दिला असला तरी, अजूनही काही आव्हाने आहेत.

राज्य सरकार आणि विमा कंपन्यांनी या आव्हानांवर मात करण्यासाठी एकत्रितपणे प्रयत्न सुरू केले आहेत. भविष्यात नवीन तंत्रज्ञान आणि प्रभावी धोरणांच्या माध्यमातून या योजनेची अंमलबजावणी अधिक कार्यक्षम होईल अशी अपेक्षा आहे. शेतकऱ्यांच्या हिताचे रक्षण करणे हे राज्य सरकारचे प्राथमिक कर्तव्य आहे. पीक विमा योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना आर्थिक सुरक्षा देण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.