24 जिल्ह्यातील 2216 कोटी रुपयाचा पिक विमा मंजूर पहा यादी crop insurance

crore crop insurance महाराष्ट्रातील 24 जिल्ह्यांमधील शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. खरीप हंगामात पावसाचा खंड आणि विविध नैसर्गिक आपत्तींमुळे झालेल्या नुकसानीसाठी पंतप्रधान पीक विमा योजनेअंतर्गत सुमारे 52 लाख शेतकऱ्यांना 2216 कोटी रुपयांचा अग्रीम पीक विमा मंजूर करण्यात आला आहे. या योजनेची अंमलबजावणी आणि त्यासंबंधित महत्त्वाची माहिती कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी मीडियाशी बोलताना दिली.

पीक विमा वितरणाची सद्यस्थिती

• पीक विम्याची 25% रक्कम मंजूर करण्यात आली आहे.
• आतापर्यंत 1960 कोटी रुपयांचे वितरण करण्यात आले आहे.
• सुमारे 634 कोटी रुपयांचे वितरण सध्या सुरू आहे.

जिल्हा प्रशासनाची भूमिका आणि विमा कंपन्यांचा प्रतिसाद

24 जिल्ह्यांमध्ये स्थानिक जिल्हा प्रशासनाच्या माध्यमातून झालेल्या नुकसानीनुसार संबंधित विमा कंपन्यांना 25% अग्रीम पीक विमा रक्कम देण्याबाबत अधिसूचना काढण्यात आल्या. मात्र काही विमा कंपन्यांनी यावर आक्षेप घेत अपील केले होते. या अपीलांबाबत पुढील कार्यवाही झाली:

• जिल्हा आणि विभागीय स्तरावरील अपील फेटाळून लावण्यात आल्या.
• काही कंपन्यांनी राज्यस्तरीय तांत्रिक सल्लागार समितीकडे अपील केली आहे.

राज्य सरकारची भूमिका आणि तज्ज्ञांचे योगदान

राज्य सरकारने या प्रकरणी सक्रिय भूमिका घेतली आहे:

• हवामान तज्ज्ञ आणि कृषी विद्यापीठांतील तज्ज्ञांचे सहकार्य घेण्यात आले.
• 21 दिवसांच्या पावसाच्या खंडाच्या नियमाला अनुसरून शेतकऱ्यांचे नुकसान सिद्ध करण्यात आले.
• विमा कंपन्यांना विमा देण्यास भाग पाडण्यात आले.

अपील प्रक्रियेचा परिणाम आणि भविष्यातील अपेक्षा

• काही विमा कंपन्यांनी अद्याप अपील स्वीकारलेली नाही.
• अपीलांचा निकाल लागल्यानंतर मंजूर पीक विम्याच्या रकमेत आणखी वाढ होण्याची शक्यता आहे.

लहान रकमेच्या विम्यासंबंधी उपाययोजना

काही शेतकऱ्यांना 1000 रुपयांपेक्षा कमी विमा रक्कम मिळाल्याच्या तक्रारी समोर आल्या. यावर कृषिमंत्र्यांनी पुढील स्पष्टीकरण दिले:

• ज्या शेतकऱ्यांना 1000 रुपयांपेक्षा कमी विमा रक्कम मिळाली आहे, त्यांना पीक विमा मिळेल.
• याबाबत कार्यवाही सुरू असल्याचे सांगण्यात आले.

विधानपरिषदेतील चर्चा आणि आमदारांचे प्रश्न

पीक विम्यासंदर्भात विधानपरिषदेत सविस्तर चर्चा झाली. अनेक आमदारांनी या विषयावर प्रश्न उपस्थित केले:

• विक्रम काळे, सतीश चव्हाण, अरुण लाड, जयंत आसगावकर, राम शिंदे, प्रवीण दरेकर, अमोल मिटकरी, शशिकांत शिंदे यांसह विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासात प्रश्न विचारले.
• आमदार एकनाथ खडसे यांनी केळी पीक विम्याबाबत प्रश्न उपस्थित केला.
• आमदार जयंत पाटील यांनी भात शेतीच्या नुकसानीबाबत प्रश्न विचारला.

कृषिमंत्र्यांचे उत्तर आणि शासनाची भूमिका

कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी सर्व प्रश्नांना सकारात्मक आणि समाधानकारक उत्तरे दिली. त्यांनी शासनाची बाजू चांगल्या प्रकारे मांडली, ज्यामुळे शेतकऱ्यांच्या हिताची जपणूक केली जात असल्याचे स्पष्ट झाले.

महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी पंतप्रधान पीक विमा योजना ही मोठी दिलासादायक योजना ठरली आहे. नैसर्गिक आपत्तींमुळे झालेल्या नुकसानीसाठी या योजनेअंतर्गत मोठ्या प्रमाणात आर्थिक मदत देण्यात येत आहे. राज्य सरकार, जिल्हा प्रशासन आणि विमा कंपन्यांच्या समन्वयातून ही योजना अधिक प्रभावीपणे राबवली जात आहे. विधानपरिषदेतील चर्चेतून या विषयाचे महत्त्व अधोरेखित झाले असून, शेतकऱ्यांच्या हिताची जपणूक करण्यासाठी सरकार कटिबद्ध असल्याचे दिसून येते.