कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांच्या बँक खात्यात जमा होणार १० ऑगस्ट पर्यंत ४०,००० रुपये employees and pensioners

employees and pensioners नमस्कार मित्रांनो, पेन्शनधारकांच्या हितासाठी डीओपीटी (डिपार्टमेंट ऑफ पेन्शन अँड पेन्शनर्स वेलफेअर) वेळोवेळी महत्त्वाचे आदेश जारी करते. या लेखात आपण अशाच काही महत्त्वाच्या आदेशांची माहिती घेणार आहोत, जी प्रत्येक निवृत्तीवेतनधारकाला माहित असणे अत्यंत आवश्यक आहे. चला तर मग या आदेशांची तपशीलवार माहिती घेऊया.

1. ई-पीपीओवर हस्तलिखित टिप्पणी करू नये: केंद्रीय पेन्शन लेखा कार्यालयाने (सीपीएओ) नुकताच एक महत्त्वाचा आदेश जारी केला आहे. या आदेशानुसार, पेन्शनधारकांचा ई-पीपीओ (इलेक्ट्रॉनिक पेन्शन पेमेंट ऑर्डर) जारी केल्यानंतर त्यावर कोणत्याही प्रकारचे हाताने लिहिणे किंवा टिप्पणी करणे चुकीचे आहे. सीपीएओने सर्व पेन्शन देणाऱ्या अधिकाऱ्यांना याबाबत कडक ताकीद दिली आहे.

बऱ्याचदा असे होते की निवृत्तीनंतर आणि ई-पीपीओ जारी होण्याच्या दरम्यान निवृत्तीवेतनधारकाला काही देय रक्कम मिळाली असेल, तर पेन्शन देणारा अधिकारी त्याची नोंद ई-पीपीओवर हस्तलिखित करतो. सीपीएओने स्पष्ट केले आहे की ही प्रथा चुकीची आहे आणि ई-पीपीओमध्ये कोणत्याही प्रकारची छेडछाड किंवा हस्तलिखित टिप्पणी करू नये.

2. ई-पीपीओमध्ये थकबाकी आणि निश्चित वैद्यकीय भत्त्याचा स्तंभ: 6 मे 2024 रोजी केंद्रीय पेन्शन लेखा कार्यालयाने एक महत्त्वपूर्ण आदेश जारी केला. या आदेशानुसार, पेन्शनधारकांच्या ई-पीपीओमध्ये थकबाकी आणि निश्चित वैद्यकीय भत्त्याचा स्वतंत्र स्तंभ असणे आवश्यक आहे.

सर्व निवृत्तीवेतन प्राधिकरणांना या स्तंभांचा समावेश करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. यामुळे पेन्शनधारकाला स्पष्टपणे कळेल की त्याला किती थकबाकी मिळाली आहे, किती मिळणे बाकी आहे आणि त्याला किती निश्चित वैद्यकीय भत्ता मिळत आहे.

3. पेन्शनधारकांच्या वैयक्तिक माहितीचे संरक्षण: केंद्रीय पेन्शन लेखा कार्यालयाने पेन्शनधारकांच्या वैयक्तिक माहितीच्या संरक्षणासंदर्भात एक महत्त्वाचा आदेश जारी केला आहे. या आदेशानुसार, निवृत्तीवेतनधारकांच्या वैयक्तिक नोंदी ठेवण्याची जबाबदारी संबंधित विभागांची आहे.

सीपीएओने सक्त ताकीद दिली आहे की पेन्शनधारकांचा डेटा आणि वैयक्तिक रेकॉर्ड पेन्शनधारकाच्या परवानगीशिवाय कोणत्याही तृतीय पक्षाशी शेअर करू नये. हे आदेश पेन्शनधारकांच्या वैयक्तिक माहितीचे संरक्षण करण्यासाठी आणि संभाव्य गैरवापर टाळण्यासाठी महत्त्वाचे आहेत.

4. पीपीओमध्ये पूर्ण नावाचा समावेश: केंद्रीय पेन्शन लेखा कार्यालयाने आणखी एक महत्त्वाचा आदेश जारी केला आहे, ज्यानुसार निवृत्तीवेतनधारकांचे नाव पीपीओमध्ये शॉर्टकटमध्ये समाविष्ट करू नये. पेन्शनधारकाचे पूर्ण नाव त्यांच्या पीपीओमध्ये असणे आवश्यक आहे.

सीपीएओने स्पष्ट केले आहे की पेन्शनधारकाचे नाव त्यांच्या सेवा रेकॉर्डशी जुळले पाहिजे आणि तेच नाव त्यांच्या पीपीओमध्ये देखील असले पाहिजे. सर्व विभागांना पीपीओमध्ये शॉर्टकट नावे वापरण्याची गरज नाही असे निर्देश देण्यात आले आहेत.

5. पेन्शन अदालतीची माहिती देणे: बऱ्याचदा विभाग वेळोवेळी पेन्शन अदालत आयोजित करतात, परंतु निवृत्ती वेतनधारकांना त्याची माहिती दिली जात नाही. यामुळे पेन्शनधारक त्यात सहभागी होऊ शकत नाहीत. ही बाब लक्षात घेऊन केंद्रीय पेन्शन लेखा कार्यालयाने एक महत्त्वाचा आदेश जारी केला आहे.

या आदेशानुसार, जेव्हा जेव्हा विभाग पेन्शन अदालत आयोजित करेल तेव्हा त्यांनी पेन्शनधारकांना कळवले पाहिजे की या दिवशी पेन्शन अदालत आयोजित केली आहे आणि ते त्यात सहभागी होऊ शकतात. यामुळे निवृत्ती वेतनधारकांना त्यांच्या समस्या मांडण्याची आणि त्यांचे निराकरण करण्याची संधी मिळेल.

या सर्व आदेशांचा उद्देश पेन्शनधारकांच्या हितांचे रक्षण करणे आणि त्यांना अधिक चांगली सेवा देणे हा आहे. प्रत्येक निवृत्तीवेतनधारकाने या आदेशांची माहिती घेणे आणि आवश्यकता असल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांकडे त्यांच्या अंमलबजावणीबद्दल चौकशी करणे महत्त्वाचे आहे.

या आदेशांमुळे पेन्शन व्यवस्थापन प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि कार्यक्षम होईल, तसेच पेन्शनधारकांच्या हक्कांचे संरक्षण होईल. आपण सर्वांनी या आदेशांची माहिती इतरांपर्यंत पोहोचवली तर ते निश्चितच उपयोगी ठरेल. पेन्शनधारकांचे जीवन सुखकर व्हावे यासाठी शासन सतत प्रयत्नशील आहे