१ ऑगस्ट पासून नागरिकांना मिळणार मोफत राशन आणि ५ वस्तू मोफत get free ration
शेतकरी व्हाट्सअप ग्रुप
Join Now
get free ration गरीब आणि गरजू कुटुंबांना अन्नधान्य सुरक्षा देण्याच्या उद्देशाने, भारत सरकारने मोफत शिधापत्रिका योजना सुरू केली आहे. या योजनेअंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांना दरमहा मोफत रेशन दिले जाते. अलीकडेच, या योजनेत काही महत्त्वाचे बदल आणि अपडेट्स करण्यात आले आहेत. या लेखात आपण या योजनेबद्दल सविस्तर माहिती घेऊ आणि नवीन नियमांबद्दल जाणून घेऊ.
योजनेची मुदतवाढ: पुढील पाच वर्षांसाठी मोफत रेशन
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. देशातील सुमारे 81 कोटी गरीब कुटुंबांना पुढील पाच वर्षांसाठी, म्हणजेच 2028 पर्यंत, मोफत रेशन योजनेचा लाभ मिळत राहणार आहे. या योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांना दरमहा गहू आणि तांदूळ वितरित केले जाईल. याव्यतिरिक्त, वेळोवेळी तेल, मीठ, डाळी, पीठ यासारख्या इतर जीवनावश्यक वस्तूंचेही वाटप केले जाईल.
ई-केवायसी: एक महत्त्वाचे पाऊल
सरकारने नुकताच एक महत्त्वाचा आदेश जारी केला आहे. त्यानुसार, मोफत रेशन योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शिधापत्रिकाधारकांनी 30 जून 2024 पर्यंत त्यांच्या शिधापत्रिकेचे ई-केवायसी करणे अनिवार्य आहे. जे लाभार्थी या तारखेपर्यंत ई-केवायसी करणार नाहीत, त्यांना पुढील महिन्यांपासून मोफत रेशनचा लाभ मिळणार नाही.
ई-केवायसीचे महत्त्व:
- अद्ययावत माहिती: शिधापत्रिकेवरील सदस्यांची नावे आणि इतर तपशील अद्ययावत ठेवण्यासाठी ई-केवायसी महत्त्वाचे आहे.
- अचूक लाभार्थी: मृत्यू किंवा विवाहामुळे झालेले बदल नोंदवून योग्य लाभार्थ्यांनाच लाभ मिळेल याची खात्री करण्यासाठी.
- डिजिटल सुधारणा: शिधापत्रिका व्यवस्थेचे डिजिटलायझेशन करून प्रक्रिया अधिक कार्यक्षम बनवणे.
ई-केवायसी प्रक्रिया:
- आधार कार्ड अद्यतनीकरण: प्रथम, आपले आधार कार्ड अद्यतनित असल्याची खात्री करा.
- बायोमेट्रिक अपडेट: आवश्यक असल्यास, जवळच्या आधार केंद्रावर जाऊन बायोमेट्रिक माहिती अपडेट करा.
- ऑनलाइन प्रक्रिया: सरकारी पोर्टलवर जाऊन ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करा.
नवीन पात्रता
शिधापत्रिकेच्या नवीन नियमांनुसार, फक्त खरोखर गरजू व्यक्ती आणि कुटुंबांनाच शिधापत्रिका दिल्या जातील. यामध्ये पुढील गट समाविष्ट आहेत:
- अत्यंत गरीब कुटुंबे
- दिवसमजुरी करणारे कामगार
- निराधार व्यक्ती आणि कुटुंबे
प्रत्येक कुटुंबाची आर्थिक परिस्थिती लक्षात घेऊन त्यांना योग्य प्रकारचे शिधापत्रिका दिले जाईल, जेणेकरून त्यांना त्यांच्या गरजेनुसार लाभ मिळू शकेल.
विशेष तरतुदी
- एपीएल शिधापत्रिकाधारकांसाठी लाभ: नवीन नियमांनुसार, एपीएल (Above Poverty Line) शिधापत्रिकाधारकांनाही मोफत शिधावाटपाचा लाभ दिला जाणार आहे. हा निर्णय विशेषतः निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर घेण्यात आला आहे.
- रोख रक्कम हस्तांतरण: काही राज्यांमध्ये, गव्हाऐवजी रोख रक्कम देण्याचा पर्याय देखील विचाराधीन आहे. यानुसार:
- बीपीएल कार्डधारकांना: ₹2500 प्रति महिना
- AAY शिधापत्रिकाधारकांना: ₹3000 प्रति महिना
- वाढीव धान्य वाटप: सध्या दिल्या जाणाऱ्या 5 किलो तांदळाऐवजी, लाभार्थ्यांना यापुढे अधिक धान्य दिले जाणार आहे. हे पाऊल लाभार्थ्यांच्या पोषण गरजा पूर्ण करण्यासाठी उचलले जात आहे.
महत्त्वाच्या तारखा आणि डेडलाईन्स
- ई-केवायसी पूर्ण करण्याची अंतिम तारीख: 30 जून 2024
- मोफत रेशन योजना कालावधी: 2028 पर्यंत
- नवीन नियम अंमलबजावणी: पुढील महिन्यापासून
मोफत शिधापत्रिका योजना ही भारतातील गरीब आणि गरजू कुटुंबांसाठी एक महत्त्वाची योजना आहे. नवीन नियम आणि अपडेट्समुळे या योजनेची अंमलबजावणी अधिक कार्यक्षम होईल आणि खऱ्या गरजूंपर्यंत लाभ पोहोचेल अशी अपेक्षा आहे.
लाभार्थ्यांनी ई-केवायसी आणि इतर आवश्यक प्रक्रिया वेळेत पूर्ण करणे महत्त्वाचे आहे, जेणेकरून त्यांना या योजनेचा सातत्याने लाभ मिळत राहील. शेवटी, ही योजना देशातील गरीब आणि गरजू कुटुंबांचे जीवनमान सुधारण्यासाठी आणि त्यांना अन्नसुरक्षा देण्यासाठी एक महत्त्वाचे पाऊल आहे.