Gold rates in today बजेट सादर होताच सोन्याच्या दरात मोठी घसरण

Gold rates in today सोन्याच्या दरात घसरण झाली आहे. काहीवेळापूर्वीच निर्मला सीतारामन यांनी केंद्रीय अर्थसंकल्प जाहीर केला. त्याचा परिणाम लगेच महाराष्ट्रात दिसून आला. सोने, चांदी आणि प्लॅटिनम धातूवरील सीमाशुल्कात कपात.

येथे क्लिक करून पाहा आजचे दर 

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मंगळवारी संसदेत एनडीए सरकारचा वार्षिक अर्थसंकल्प (Budget 2024) सादर केला. यावेळी निर्मला सीतारामन यांनी सोने आणि चांदीवरील सीमा शुल्कात (Custom Duty) कपात करण्याची घोषणा केली. यापूर्वी सोने (Gold price) आणि चांदीवरील (Silver) सीमाशुल्क 15 टक्के इतके होते. त्यामध्ये मोठी घट करण्यात आली असून आता सोने आणि चांदीवरील सीमाशुल्क हे थेट सहा टक्क्यांवर आणण्यात आले आहे. तर प्लॅटिनम धातूवरील सीमाशुल्क 6.4 टक्क्यांपर्यंत खाली आणण्यात आले आहे. यामुळे येत्या काही दिवसांत सोने आणि चांदीच्या दरात घसरण होईल, असा अंदाज जाणकारांनी वर्तविला होता. मात्र, महाराष्ट्रात आतापासूनच याचा परिणाम दिसायला सुरुवात झाली आहे.

केंद्रीय अर्थसंकल्प जाहीर झाल्यानंतर सुवर्णनगरी जळगावमध्ये त्याचा परिणाम दिसून आला. सोन्याच्या दरात प्रतितोळा 2 हजार रुपयांची घसरण दिसून आली. त्यामुळे सोने खरेदीसाठी इच्छूक असलेल्या ग्राहकांमध्ये आनंदाचे वातावरण दिसत आहे. केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे लग्नसराईसाठी दागिने खरेदी करणाऱ्या भारतातील एका मोठ्या जनसमूहाला दिलासा मिळणार आहे. या निर्णयामुळे ग्राहकांची खरेदी वाढून दागिने तयार करणाऱ्या क्षेत्राची भरभराट होईल, असे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी म्हटले. आर्थिक वर्ष 2023 मध्ये भारतातील सोन्याची एकूण आयात अंदाजे 2.8 लाख कोटी रुपये होती. 15 टक्के आयात शुल्क दराने उद्योगाचा सीमाशुल्क भरणा अंदाजे 42 हजार कोटी रुपये आहे.

Gold rates in today केंद्र सरकारच्या या निर्णयाचे सराफा व्यावसायिकांनी स्वागत केले आहे. या निर्णयामुळे सराफा बाजारपेठेला फायदा होईल. गेल्या बऱ्याच काळापासून सराफा व्यावसायिक सोने आणि चांदीवरील सीमाशुल्कात कपात व्हावी, या प्रतीक्षेत असल्याची प्रतिक्रिया रिद्धिसिद्धी बुलियन्स लिमिटेडचे व्यवस्थापकीय संचालक पृथ्वीराज कोठारी यांनी दिली.

नेमका काय बदल झाला

सोने, चांदीवरील सीमा शुल्क – 6 टक्क

प्लॅटिनमवरील सीमा शुल्क- 6.4 टक्क

अमोनिअम नायट्रेटवरील सीमा शुल्क 7 टक्क्यांवरून 10 टक्के करण्यात आले आहे.