ग्रॅच्युइटी थकबाकी आणि पेन्शन धारकांच्या खात्यात जमा होणार 35000 रुपये gratuit and pension holders

gratuit and pension holders सर्वोच्च न्यायालयाने नुकत्याच दिलेल्या निकालात म्हटले आहे की, दलावर शिस्तभंगाचे नियंत्रण ठेवण्याच्या उद्देशाने CRPF नियमांनुसार ‘अनिवार्य सेवानिवृत्ती’ मंजूर करणे CRPF कायदा 1949 नुसार वैध आहे.

या प्रकरणात, CRPF हेड कॉन्स्टेबल संतोष कुमार तिवारी यांच्यावर आपल्या सहकाऱ्यावर हल्ला केल्याचा आरोप होता. चौकशीनंतर अधिकाऱ्यांनी त्यांना १६ फेब्रुवारी २००६ रोजी सक्तीची सेवानिवृत्ती दिली. नाराज होऊन त्यांनी विभागात अपील दाखल केले जे २८ जुलै २००६ रोजी फेटाळण्यात आले. यानंतर प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले आणि सर्वोच्च न्यायालयानेही याचिकाकर्त्याला दोषी ठरवून सक्तीची निवृत्ती कायम ठेवली.

सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, जर सरकारने असा नियम बनवला की ज्यामध्ये सक्तीची निवृत्ती दंड म्हणून असेल तर तो नियम वैध आहे. ही निर्णयामुळे कर्मचाऱ्यांच्या आणि पेन्शनधारकांच्या भविष्यावर उल्लेखनीय परिणाम होऊ शकतो.

अलाहाबाद हायकोर्टाचा महत्वाचा निर्णय अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने एक महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे ज्यात न्यायालयाने म्हटले आहे की, ग्रॅच्युइटीचा हक्क निवृत्तीच्या वयावर नाही तर सेवा कालावधीच्या आधारावर ठरवला जातो.

या प्रकरणात, याचिकाकर्ता एका अनुदानित इंटरमिजिएट कॉलेजमध्ये शिक्षक होते ज्यांनी वयाच्या 57 व्या वर्षी सेवेतून निवृत्तीची निवड केली होती. 10 वर्षे व्यावसायिक सेवा पूर्ण न केलेल्या शिक्षकांना सेवा देण्याचा नियम आहे आणि वयाच्या ६० व्या वर्षी सेवानिवृत्त झाल्याशिवाय ते किंवा ती पेन्शनसाठी पात्र नाहीत.

याचिकाकर्ता ग्रॅच्युईटीसाठी पात्र नव्हते कारण ती उक्त आदेशाच्या कक्षेबाहेर होती. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने म्हटले की, जिथे एखाद्या व्यक्तीला 60 वर्षांच्या ऐवजी 62 व्या वर्षी निवृत्त होण्याचा पर्याय असेल, तर त्यामुळे त्याचा ग्रॅच्युइटी मिळण्याचा अधिकार हिरावून घेतला जाणार नाही. ग्रॅच्युइटी कर्मचाऱ्यांच्या सेवानिवृत्तीच्या वयाच्या आधारे नव्हे तर किती वर्षांच्या सेवेच्या आधारे मिळते, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

कम्युटेशन पुनर्संचयनासाठी मोठा निर्णय पंजाब हरियाणा हायकोर्टाने कम्युटेशनबाबत मोठा निर्णय दिला आहे. रामस्वरूप जिंदाल यांच्या खटल्याची सुनावणी करताना न्यायालयाने म्हटले आहे की कम्युटेशन पुनर्संचयित करण्याचा कालावधी 15 वर्षांवरून 11 वर्षांपर्यंत कमी केला पाहिजे कारण 2006 पासून व्याजदर कमी होत आहे जो 2010 मध्ये 8% होता आणि सध्या सुमारे 7% आहे.

अशा प्रकारे गणना केल्यास, कम्युटेशनची वसुली 10 वर्षे आणि 8 महिन्यांत होते, म्हणून कम्युटेशनची पुनर्स्थापना 15 वर्षांवरून 11 वर्षांपर्यंत कमी करावी, अशा प्रकारे, पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालयाने भविष्यातील वसुली थांबवण्याचे आदेश दिले आहेत.

पीपीओमध्ये आवश्यक दुरुस्त्या करा जर तुम्ही निवृत्तीवेतनधारक असाल तर तुमचे पीपीओ तपासत राहा, जर त्यात काही चूक असेल तर ती दुरुस्त करा, चुकीच्या नोंदीमुळे तुम्हाला पेन्शन मिळू शकते. एका पेन्शनधारकाचे 170,000 रुपयांचे नुकसान झाल्याची बाब समोर आली आहे, त्यानंतर पेन्शन कोर्टाच्या माध्यमातून त्याची थकबाकी भरण्यात आली आहे.

रामलाल केसरवानी 28 फेब्रुवारी 2011 रोजी सैन्यातून निवृत्त झाले होते. PPO मध्ये चुकीच्या एंट्रीमुळे चुकीचे पेन्शन मिळाले जरी त्याच्या PPO मध्ये सुधारणा करण्यात आली असली तरी तारखेच्या चुकीच्या एंट्रीमुळे 21 महिन्यांची थकबाकी भरली गेली नाही. अशाप्रकारे, तुमच्या पीपीओमध्ये काही चूक झाली असेल, तर तुम्ही ती लवकरात लवकर दुरुस्त करावी.

पेन्शनधारकांचा CGHS लाभार्थ्यांसाठी मोठी बातमी लोकसभा निवडणूक संपल्यानंतर पेन्शनधारक जूनमध्ये सीजीएचएसच्या अतिरिक्त संचालकांच्या दालनाचा घेराव घालतील. रांची जीपीओ परिसरात पेन्शनधारक संघटनांची बैठक झाली, ज्यामध्ये पेन्शनधारकांनी निर्णय घेतला आहे की जूनमध्ये सीजीएचएसच्या अतिरिक्त संचालकांच्या दालनाला घेराव घालण्यात येईल.

पेन्शनधारकांच्या अनेक समस्या अद्याप सुटलेल्या नाहीत, तसेच CGHS वेलनेस सेंटरमध्ये त्यांची सुनावणीही नाही. वैद्यकीय बिले प्रलंबित आहेत, या सर्व प्रश्नांबाबत सीजीएचएसच्या अतिरिक्त संचालकांच्या दालनात जूनमध्ये घेराव घालण्यात येणार आहे.

संपूर्ण या घडामोडीमुळे कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांच्या भविष्याच्या दृष्टीने अनेक महत्वाचे बदल होणार आहेत. या निर्णयांमुळे त्यांच्या आर्थिक स्थितीवर महत्वाचा परिणाम होऊ शकतो.