कर्मचाऱ्यांच्या घरभाडे भत्त्यात ३०% वाढ कर्मचाऱ्यांना मिळणार ३५००० रुपये House Rent Allowance

House Rent Allowance महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन संघटनेने राज्याचे प्रधान सचिव आणि अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय मुंबई यांना 18 जुलै 2024 रोजी एक महत्त्वपूर्ण निवेदन सादर केले आहे. या निवेदनात राज्य शासकीय आणि इतर पात्र कर्मचाऱ्यांच्या घरभाडे भत्त्याच्या (HRA) दरात 1 जानेवारी 2024 पासून सुधारणा करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

केंद्र सरकारच्या निर्णयाचा संदर्भ

निवेदनात केंद्र सरकारच्या विविध ज्ञापनांचा संदर्भ देण्यात आला आहे. केंद्र सरकारने 1 जानेवारी 2024 पासून केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता 50% केल्यानंतर, घरभाडे भत्त्याच्या दरातही वाढ केली आहे. ही वाढ पुढीलप्रमाणे आहे:

• 9% वरून 10%
• 18% वरून 20%
• 27% वरून 30%

महाराष्ट्र राज्य शासनाचा निर्णय

महाराष्ट्र राज्य शासनाच्या वित्त विभागाने 10 जुलै 2024 रोजी एक निर्णय घेतला, ज्यानुसार राज्य कर्मचारी व इतर पात्र कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता 46% वरून 50% करण्यात आला. मात्र, घरभाडे भत्त्याच्या दरात अपेक्षित वाढ झालेली दिसत नाही.

5 फेब्रुवारी 2019 च्या निर्णयातील त्रुटी

राज्य शासनाच्या वित्त विभागाने 5 फेब्रुवारी 2019 रोजी घेतलेल्या निर्णयात एक महत्त्वपूर्ण त्रुटी आढळून आली आहे. या निर्णयात पहिल्या परिच्छेदात नमूद केले आहे की जेव्हा महागाई भत्ता 25% ची मर्यादा ओलांडेल, तेव्हा X, Y, Z या वर्गीकृत शहर/गावांसाठी घरभाडे भत्ता 24%, 16% व 8% वरून अनुक्रमे 27%, 18% व 9% असा वाढेल.

मात्र, पुढील वाक्यरचनेत असे नमूद केले आहे की जेव्हा महागाई भत्त्याची रक्कम 50% पेक्षा अधिक होईल, तेव्हा वरील वर्गीकृत शहरांना अनुक्रमे 30%, 20% व 10% अशा वाढीव दराने घरभाडे भत्ता मंजूर करण्यात यावा.

चुकीच्या शब्दप्रयोगाचे परिणाम

या चुकीच्या शब्दप्रयोगामुळे राज्य कर्मचाऱ्यांना सुधारित घरभाडे भत्ता वाढ मिळण्यास तांत्रिक अडचणी येत आहेत. केंद्र सरकारच्या 7 जुलै 2017 च्या पत्रानुसार, जेव्हा महागाई भत्ता 50% मर्यादा ओलांडेल तेव्हा घरभाडे भत्ता वाढ असा शब्दप्रयोग असणे अपेक्षित होते. परंतु राज्य शासनाच्या निर्णयात “50% पेक्षा जास्त” असा शब्दप्रयोग वापरल्याने समस्या निर्माण झाली आहे.

कर्मचाऱ्यांचे होणारे आर्थिक नुकसान

या त्रुटीमुळे राज्य कर्मचाऱ्यांचे लक्षणीय आर्थिक नुकसान होत आहे:

1. दरमहा सरासरी 500 ते 1500 रुपयांपर्यंतचे नुकसान
2. 1 जानेवारी 2024 ते 30 जून 2024 या सहा महिन्यांच्या कालावधीत घरभाडे भत्त्याच्या थकबाकीपोटी सरासरी 3000 ते 9000 रुपयांपर्यंतचे नुकसान

संघटनेची मागणी

महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन संघटनेने पुढील मागण्या केल्या आहेत:

1. राज्य शासनाने निर्णयातील वाक्यरचनेत सुधारणा करावी.
2. राज्य कर्मचारी/अधिकारी यांना 1 जानेवारी 2024 पासून घरभाडे भत्ता वाढीचा फरक जुलै 2024 च्या वेतनासोबत मिळावा.

महाराष्ट्र राज्यातील शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या घरभाडे भत्त्यात वाढ करण्याची मागणी न्याय्य आणि वाजवी वाटते. केंद्र सरकारने आपल्या कर्मचाऱ्यांसाठी घेतलेल्या निर्णयाच्या धर्तीवर राज्य सरकारनेही निर्णय घेणे अपेक्षित आहे. मात्र, 5 फेब्रुवारी 2019 च्या शासन निर्णयातील त्रुटीमुळे राज्य कर्मचाऱ्यांना या लाभापासून वंचित राहावे लागत आहे.

राज्य शासनाने या प्रकरणाचा गांभीर्याने विचार करून योग्य ती कार्यवाही करणे आवश्यक आहे. वाक्यरचनेतील त्रुटी दुरुस्त करून कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या हक्काचा घरभाडे भत्ता मिळवून देण्याची जबाबदारी शासनाची आहे. हे केल्यास राज्य कर्मचाऱ्यांच्या आर्थिक हितांचे रक्षण होईल आणि त्यांच्या कामाच्या उत्साहात वाढ होईल.

शेवटी, हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे की कर्मचाऱ्यांच्या आर्थिक कल्याणाची काळजी घेणे हे शासनाचे कर्तव्य आहे. वाढत्या महागाईच्या काळात घरभाडे भत्त्यासारख्या मूलभूत गरजेकडे दुर्लक्ष करणे योग्य नाही. त्यामुळे राज्य शासनाने या प्रकरणी तातडीने निर्णय घेऊन कर्मचाऱ्यांना दिलासा देणे अपेक्षित आहे.