कर्मचाऱ्यांचे राजीनामे मागे, सरकारने केले या ६ भत्यात वाढ पहा सविस्तर माहिती..! Increase in allowances of employees

Increase in allowances of employees महाराष्ट्र शासनाने 9 मे 2022 रोजी एक महत्त्वपूर्ण शासन निर्णय जारी केला आहे. या निर्णयानुसार, 1 नोव्हेंबर 2005 नंतर नियुक्त झालेल्या आणि राष्ट्रीय पेन्शन योजनेंतर्गत येणाऱ्या सरकारी कर्मचाऱ्यांना, ज्यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला आहे, त्यांना पुन्हा सेवेत सामील होण्याची संधी देण्यात आली आहे. हा निर्णय राज्य शासनाच्या वित्त विभागाने घेतला असून, यामागे लोकहिताचा विचार करण्यात आला आहे.

निर्णयाची मुख्य वैशिष्ट्ये:

1. पात्रता:

• 1 नोव्हेंबर 2005 रोजी किंवा त्यानंतर नियुक्त झालेले कर्मचारी
• राष्ट्रीय पेन्शन योजना लागू असलेले कर्मचारी
• ज्यांनी शासकीय पदाचा राजीनामा दिला आहे असे कर्मचारी

2. राजीनामा मागे घेण्याची प्रक्रिया:

• संबंधित कर्मचाऱ्याने शासन सेवेत पुन्हा सामील होण्याची विनंती करणे आवश्यक
• विनंती स्वीकारण्यापूर्वी शासन निर्णयातील अटी व शर्तींचे पालन करणे आवश्यक

3. राजीनाम्याची कारणे:

• कर्मचाऱ्याची कार्यक्षमता, वर्तणूक किंवा प्रामाणिकता यांव्यतिरिक्त अन्य कारणांमुळे राजीनामा दिला असल्यास पुनर्नियुक्तीचा विचार केला जाईल
• वैयक्तिक किंवा कौटुंबिक कारणांमुळे राजीनामा दिला असल्यास त्याचा सहानुभूतीपूर्वक विचार केला जाईल

4. पात्रतेच्या अटी:

• राजीनामा कालावधीत कोणतेही गैरवर्तन केलेले नसावे
• कामावरील अनुपस्थितीचा कालावधी 90 दिवसांपेक्षा जास्त नसावा
• रिक्त पद किंवा समान पद उपलब्ध असणे आवश्यक

5. अपात्रता:

• वाणिज्यिक कंपनी, शासकीय मालकीची कंपनी, शासकीय मंडळे/महामंडळे/कंपन्या किंवा शासनाचे आर्थिक सहाय्य असलेल्या संस्थांमध्ये नोकरीसाठी राजीनामा दिला असल्यास पुनर्नियुक्तीचा विचार केला जाणार नाही
• अस्थायी शासकीय कर्मचाऱ्यांना हा निर्णय लागू होणार नाही

6. इतर संस्थांसाठी लागू:

• राज्यातील अनुदानित शैक्षणिक संस्था
• कृषीतर विद्यापीठे
• महाविद्यालये
• कृषी विद्यापीठे

या निर्णयाचे महत्त्व:

1. अनुभवी मनुष्यबळाचा लाभ: हा निर्णय शासनाला अनुभवी आणि कुशल कर्मचाऱ्यांचा लाभ घेण्यास मदत करेल. ज्या कर्मचाऱ्यांनी पूर्वी काही कारणांमुळे राजीनामा दिला होता, त्यांना पुन्हा सेवेत येण्याची संधी मिळेल. यामुळे शासनाला प्रशिक्षित आणि अनुभवी कर्मचाऱ्यांची सेवा मिळेल, जे प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेत वाढ करण्यास मदत करेल.
2. कर्मचाऱ्यांसाठी दुसरी संधी: या निर्णयामुळे कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या कारकिर्दीत दुसरी संधी मिळेल. काही वेळा वैयक्तिक किंवा कौटुंबिक कारणांमुळे कर्मचाऱ्यांना राजीनामा द्यावा लागतो. अशा परिस्थितीत, हा निर्णय त्यांना पुन्हा सरकारी नोकरीत येण्याचा मार्ग मोकळा करतो.
3. प्रशासकीय सुधारणा: या निर्णयामुळे प्रशासकीय क्षेत्रात सुधारणा होण्याची शक्यता आहे. अनुभवी कर्मचाऱ्यांच्या पुनर्नियुक्तीमुळे कामाची गुणवत्ता वाढेल आणि नवीन कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण देण्यासाठी लागणारा वेळ आणि संसाधने वाचतील.
4. आर्थिक फायदा: नवीन कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण देण्यासाठी लागणारा खर्च कमी होईल. तसेच, अनुभवी कर्मचाऱ्यांच्या कौशल्यांचा उपयोग करून शासकीय योजना आणि कार्यक्रम अधिक प्रभावीपणे राबवले जाऊ शकतील.
5. मानवी संसाधन व्यवस्थापन: या निर्णयामुळे शासनाच्या मानवी संसाधन व्यवस्थापनात लवचिकता येईल. रिक्त पदे भरण्यासाठी अनुभवी कर्मचाऱ्यांचा विचार करता येईल, ज्यामुळे कामाचा दर्जा सुधारेल.

महाराष्ट्र शासनाचा हा निर्णय कर्मचारी आणि प्रशासन दोघांसाठीही फायदेशीर ठरू शकतो. एका बाजूला कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या कारकिर्दीत दुसरी संधी मिळते, तर दुसऱ्या बाजूला शासनाला अनुभवी मनुष्यबळाचा लाभ मिळतो.

या निर्णयाची अंमलबजावणी करताना सर्व नियम आणि अटींचे काटेकोर पालन करणे महत्त्वाचे आहे. यामुळे प्रक्रिया पारदर्शक राहील आणि योग्य कर्मचाऱ्यांचीच निवड होईल. शेवटी, हा निर्णय महाराष्ट्राच्या प्रशासकीय व्यवस्थेत सकारात्मक बदल घडवून आणण्यास मदत करेल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.