नुकसान भरपाईसाठी 596 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर आजपासून वाटपास सुरुवात Nuksan Bharpai mansoon 2024

Nuksan Bharpai mansoon 2024 महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेल्या शेतीपिकांच्या नुकसानीसाठी शासनाने ५९६ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत मिळणार आहे. या लेखात आपण या महत्त्वपूर्ण निर्णयाचे सविस्तर विश्लेषण करणार आहोत.

नैसर्गिक आपत्तींमुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान: महाराष्ट्रातील शेतकरी नेहमीच नैसर्गिक आपत्तींचा सामना करत असतात. अतिवृष्टी, पूर, चक्रीवादळ, अवेळी पाऊस आणि गारपीट यांसारख्या नैसर्गिक आपत्तींमुळे शेतीपिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होते. या नुकसानीमुळे शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान होऊन त्यांच्यावर कर्जाचा बोजा वाढतो. अशा परिस्थितीत शासनाकडून मिळणारी मदत शेतकऱ्यांसाठी संजीवनी ठरते.

शासनाचा निर्णय: राज्यातील शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. शेतीपिकांच्या नुकसानीसाठी ५९६ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. या निधीतून शेतकऱ्यांना निविष्ठा अनुदान (Input subsidy) स्वरूपात मदत दिली जाणार आहे. राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीमधून ही मदत विहित दराने दिली जाणार आहे.

मदतीचे स्वरूप: १. नोव्हेंबर २०२३ मध्ये झालेल्या अवेळी पाऊस व गारपीटीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना सुधारित दराने मदत दिली जाणार आहे. २. यापूर्वी २ हेक्टरपर्यंत मदत दिली जात होती, आता ती मर्यादा वाढवून ३ हेक्टरपर्यंत करण्यात आली आहे.

३. जिरायत पिके, बागायत पिके आणि बहुवार्षिक पिकांच्या नुकसानीसाठी विहित दराने मदत दिली जाणार आहे. ४. जानेवारी २०२४ ते मे २०२४ या कालावधीत अवेळी पावसामुळे झालेल्या नुकसानीसाठी विभागीय आयुक्तांकडून प्राप्त झालेल्या प्रस्तावांनुसार निधी वितरित केला जाणार आहे.

निधी वितरणाची प्रक्रिया: १. मंजूर करण्यात आलेला ५९६.२१९५ कोटी रुपयांचा निधी DBT पोर्टलद्वारे लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात थेट वितरित केला जाणार आहे. २. निधी वितरणाची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर लाभार्थ्यांची यादी आणि मदतीचा तपशील जिल्ह्यांच्या संकेतस्थळांवर प्रकाशित केला जाईल. ३. हा निधी केवळ शेतीपिकांच्या नुकसानीसाठीच वापरला जाईल याची खात्री संबंधित अधिकारी करतील.

शेतकऱ्यांच्या हिताचे संरक्षण: १. शेतकऱ्यांना मिळणारा हा निधी बँकांनी कर्ज खात्यात अथवा अन्य वसुलीसाठी वळती करू नये, अशी सूचना जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आली आहे. २. निधीच्या खर्चाचे लेखे ठेवून शासनास प्रमाणपत्रे सादर करण्याची जबाबदारी विभागीय आयुक्तांवर सोपवण्यात आली आहे.

निर्णयाचे महत्त्व: १. शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत: या निर्णयामुळे नैसर्गिक आपत्तीग्रस्त शेतकऱ्यांना त्वरित आर्थिक मदत मिळणार आहे. यामुळे त्यांना पुन्हा शेती करण्यासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध होईल. २. शेतीक्षेत्राला चालना: शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या या मदतीमुळे शेतीक्षेत्राला चालना मिळेल.

नुकसान भरून काढून शेतकरी पुन्हा उभे राहू शकतील. ३. ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळकटी: शेतकऱ्यांच्या हाती पैसा आल्याने ग्रामीण अर्थव्यवस्था गतिमान होण्यास मदत होईल. ४. सामाजिक सुरक्षितता: नैसर्गिक आपत्तीमुळे होणाऱ्या नुकसानीची भरपाई करून शासन शेतकऱ्यांना सामाजिक सुरक्षितता प्रदान करत आहे.

आव्हाने आणि पुढील वाटचाल: १. निधीचे योग्य वितरण: मंजूर झालेला निधी योग्य लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचवणे हे मोठे आव्हान असेल. यासाठी प्रशासनाला कार्यक्षमतेने काम करावे लागेल. २. पारदर्शकता: निधी वितरणात पूर्ण पारदर्शकता राखणे आवश्यक आहे. यासाठी डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर केला जात आहे.

३. दीर्घकालीन उपाययोजना: नैसर्गिक आपत्तींमुळे होणारे नुकसान कमी करण्यासाठी दीर्घकालीन उपाययोजना करणे गरजेचे आहे. यामध्ये हवामान अंदाज प्रणाली, सिंचन व्यवस्था सुधारणा, पीक विमा योजना यांसारख्या उपायांचा समावेश असू शकतो.

४. शेतकरी प्रशिक्षण: बदलत्या हवामानाशी जुळवून घेण्यासाठी शेतकऱ्यांना प्रशिक्षण देणे महत्त्वाचे आहे. यामध्ये नवीन तंत्रज्ञान, पिकांची निवड, पाणी व्यवस्थापन यांसारख्या विषयांचा समावेश असू शकतो.

महाराष्ट्र शासनाने घेतलेला ५९६ कोटी रुपयांच्या निधी मंजुरीचा निर्णय राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक आहे. नैसर्गिक आपत्तींमुळे झालेल्या नुकसानीची भरपाई करून शासन शेतकऱ्यांना आर्थिक आधार देत आहे.

या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना तात्पुरता दिलासा मिळणार असला तरी शेतीक्षेत्राला स्थिरता देण्यासाठी दीर्घकालीन धोरणांची गरज आहे. शेतकऱ्यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करणे, त्यांचे उत्पन्न वाढवणे आणि नैसर्गिक आपत्तींचा सामना करण्यास सज्ज करणे या दिशेने शासनाने पुढील पावले उचलणे आवश्यक आहे