OPS आणि ८व्या वेतन आयोगाबाबत सरकारचा मोठा निर्णय! सुप्रीम कोर्टात निकाल जारी मिळणार ४०,००० रुपये OPS and 8th Pay Commission

OPS and 8th Pay Commission केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात जुनी पेन्शन योजना (OPS) बाबत कोणताही उल्लेख केला नाही. त्याऐवजी त्यांनी केवळ राष्ट्रीय पेन्शन प्रणाली (NPS) मधील सुधारणांबद्दल बोलल्या. या घोषणेने सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांमध्ये मोठी निराशा पसरली आहे.

राज्यमंत्र्यांनी जारी केलेल्या निवेदनात स्पष्ट करण्यात आले की OPS पुनर्स्थापित करण्याचा कोणताही प्रस्ताव सध्या सरकारकडे विचाराधीन नाही. हे विधान सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी अधिक निराशाजनक ठरले आहे.

कर्मचारी संघटनांची प्रतिक्रिया AIDEF चे सरचिटणीस आणि AIUTC चे राष्ट्रीय सचिव श्री कुमार यांनी केंद्रीय अर्थसंकल्पाबद्दल निराशा व्यक्त केली. त्यांच्या मते, अर्थसंकल्प कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांच्या अपेक्षा पूर्ण करू शकला नाही.

सरकारी कर्मचारी संघटनांचे म्हणणे आहे की सरकार देशाच्या आर्थिक जडणघडणीचा महत्त्वाचा भाग असलेल्या कर्मचाऱ्यांना विसरत आहे. ते विविध उत्पादने आणि सेवांचे उत्पादन करतात ज्यावर सरकार GST वसूल करते. तसेच, ते स्वतः देखील बाजारातून वस्तू खरेदी करून GST भरतात, म्हणजेच ते देशाचे खरे करदाते आहेत.

सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय आणि सरकारची भूमिका सुप्रीम कोर्टाने पेन्शनबाबत महत्त्वपूर्ण निर्णय देताना स्पष्ट केले की निवृत्ती वेतन हा पुरस्कार किंवा एक्स-ग्रॅशिया नसून तो प्रत्येक सरकारी कर्मचाऱ्याचा मूलभूत अधिकार आहे. न्यायालयाने असेही म्हटले की निवृत्ती वेतन ही नियुक्तीच्या इच्छेवर अवलंबून नसून कर्मचाऱ्यांचा हक्क आहे.

आदर्श नियुक्ती म्हणून सरकारने या निर्णयाचा आदर करणे अपेक्षित होते. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयानंतरही सरकार जुनी पेन्शन योजना (OPS) पुनर्स्थापित करण्याच्या बाजूने नाही.

NPS मधील सुधारणा: पुरेशा का? अर्थमंत्र्यांनी नॅशनल पेन्शन सिस्टीम (NPS) मध्ये सुधारणा करण्याबद्दल बोलले, ज्यामध्ये 50% पेन्शनचा पर्याय विचाराधीन आहे. मात्र, ही दुरुस्ती करूनही केंद्रीय अर्थसंकल्प कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांच्या अपेक्षा पूर्ण करू शकला नाही.  सरकारी कर्मचाऱ्यांना अजूनही त्यांच्या भविष्यातील आर्थिक सुरक्षिततेची चिंता आहे. NPS मधील सुधारणा OPS च्या तुलनेत कमी पडत असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे.

OPS साठी सतत संघर्ष केंद्र आणि राज्य सरकारी कर्मचारी जुनी पेन्शन योजना (OPS) पुनर्स्थापित करण्यासाठी सतत संघर्ष करत आहेत. मात्र, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केंद्रीय अर्थसंकल्पात OPS बाबत कोणतीही घोषणा केलेली नाही.

कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे आहे की OPS त्यांना निवृत्तीनंतर आर्थिक सुरक्षा देते आणि त्यामुळे ते निश्चिंतपणे काम करू शकतात. NPS मध्ये बाजाराच्या चढउतारांचा धोका असल्याने त्यांना भविष्यातील उत्पन्नाबद्दल अनिश्चितता वाटते.

पुढील मार्ग सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी पेन्शन हा एक गंभीर मुद्दा आहे आणि त्याकडे दुर्लक्ष करणे योग्य नाही. सरकारने कर्मचारी संघटनांशी संवाद साधून एक सर्वसमावेशक धोरण तयार करणे आवश्यक आहे.

OPS पूर्णपणे पुनर्स्थापित करणे आर्थिकदृष्ट्या अव्यवहार्य असू शकते, परंतु NPS मध्ये अधिक सुधारणा करून किंवा एक हायब्रिड मॉडेल विकसित करून मध्यम मार्ग काढता येऊ शकतो.

शेवटी, सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या कल्याणाचा विचार करणे हे सरकारचे कर्तव्य आहे. त्यांच्या मागण्यांकडे सकारात्मक दृष्टिकोनातून पाहणे आणि त्यांच्या चिंता दूर करण्यासाठी प्रयत्न करणे आवश्यक आहे.

केंद्रीय अर्थसंकल्प 2024 मध्ये OPS बाबत कोणतीही घोषणा न झाल्याने सरकारी कर्मचाऱ्यांमध्ये निराशा पसरली आहे. NPS मधील सुधारणा त्यांच्या अपेक्षा पूर्ण करू शकल्या नाहीत. सरकार आणि कर्मचारी संघटना यांच्यात संवाद आणि सहकार्य वाढवून एक सर्वमान्य तोडगा काढणे गरजेचे आहे.