ops आणि 8व्या वेतन आयोगाबाबत सरकारचा मोठा निर्णय! सुप्रीम कोर्टाचा मोठा निर्णय ops and 8th pay commission

जुनी पेन्शन योजना (OPS) आणि सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या आर्थिक सुरक्षिततेचा प्रश्न गेल्या काही वर्षांपासून चर्चेत आहे. अलीकडेच सादर झालेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात या विषयावर काहीही ठोस घोषणा न झाल्याने सरकारी कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजी पसरली आहे. या परिस्थितीचा सखोल आढावा घेऊया.

अर्थसंकल्पातील निराशाजनक चित्र

केंद्रीय अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी जुन्या पेन्शन योजनेचा (OPS) कोणताही उल्लेख केला नाही. त्याऐवजी त्यांनी केवळ राष्ट्रीय पेन्शन प्रणाली (NPS) मधील सुधारणांबद्दल बोलल्या. यामुळे लाखो सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांच्या अपेक्षांवर पाणी फिरले आहे.

AIDEF चे सरचिटणीस आणि AIUTC चे राष्ट्रीय सचिव श्री कुमार यांनी या संदर्भात निराशा व्यक्त केली आहे. त्यांच्या मते, केंद्रीय अर्थसंकल्प कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांच्या अपेक्षा पूर्ण करण्यात अपयशी ठरला आहे.

सरकारचे धोरण

राज्यमंत्र्यांनी जारी केलेल्या निवेदनात स्पष्ट करण्यात आले आहे की, OPS पुनर्स्थापित करण्याचा कोणताही प्रस्ताव सध्या सरकारकडे विचाराधीन नाही. हे विधान सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी मोठा धक्का ठरले आहे.

सरकारचे लक्ष आता NPS मध्ये सुधारणा करण्यावर केंद्रित आहे. अर्थमंत्र्यांनी 50% पेन्शनचा पर्याय विचाराधीन असल्याचे सांगितले आहे. मात्र, या सुधारणा देखील कर्मचाऱ्यांच्या अपेक्षा पूर्ण करण्यास अपुऱ्या पडत आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय

सर्वोच्च न्यायालयाने पेन्शनबाबत एक महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. न्यायालयाने स्पष्ट केले की निवृत्ती वेतन हा पुरस्कार किंवा एक्स-ग्रॅशिया नसून तो प्रत्येक सरकारी कर्मचाऱ्याचा मूलभूत अधिकार आहे. निवृत्ती वेतन ही नियुक्तीच्या इच्छेवर अवलंबून नसून कर्मचाऱ्यांचा हक्क आहे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

या निर्णयानुसार सरकारने या अधिकाराचा आदर करणे अपेक्षित आहे. परंतु, सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयानंतरही सरकार जुनी पेन्शन योजना (OPS) पुनर्स्थापित करण्याच्या बाजूने नाही.

सरकारी कर्मचाऱ्यांचा संघर्ष

केंद्र आणि राज्य सरकारी कर्मचारी जुनी पेन्शन योजना (OPS) पुनर्स्थापित करण्यासाठी सतत संघर्ष करत आहेत. त्यांच्या मते, OPS त्यांच्या भविष्यातील आर्थिक सुरक्षिततेसाठी महत्त्वाची आहे.

सरकारी कर्मचारी संघटनांचे म्हणणे आहे की, सरकार देशाच्या आर्थिक जडणघडणीचा महत्त्वाचा भाग असलेल्या कर्मचाऱ्यांना विसरत आहे. ते विविध उत्पादने आणि सेवांचे उत्पादन करतात ज्यावर सरकार GST वसूल करते. तसेच, ते स्वतः देखील बाजारातून वस्तू खरेदी करून GST भरतात, म्हणजेच ते देशाचे खरे करदाते आहेत.

भविष्यातील आर्थिक सुरक्षिततेची चिंता

सरकारी कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या भविष्यातील आर्थिक सुरक्षिततेची मोठी चिंता आहे. NPS मध्ये सुधारणा करूनही ही चिंता दूर होत नाही. OPS पुनर्स्थापित केल्यास त्यांना निवृत्तीनंतर नियमित उत्पन्नाची हमी मिळेल, असे त्यांचे म्हणणे आहे.

केंद्रीय कामगार संघटनांनी या संदर्भात अनेक प्रस्ताव दिले आहेत, परंतु अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी त्याकडे दुर्लक्ष केले आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांना अपेक्षा होती की, त्यांचे पेन्शन आणि इतर प्रश्न अर्थसंकल्पात मांडले जातील, पण तसे झाले नाही.

केंद्रीय अर्थसंकल्पात जुनी पेन्शन योजना (OPS) बाबत कोणतीही ठोस घोषणा न झाल्याने सरकारी कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजी पसरली आहे. सरकारचे धोरण NPS मध्ये सुधारणा करण्याकडे झुकलेले दिसत असले तरी, कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या भविष्यातील आर्थिक सुरक्षिततेची चिंता आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने निवृत्ती वेतन हा कर्मचाऱ्यांचा मूलभूत अधिकार असल्याचे स्पष्ट केले असले तरी, सरकार OPS पुनर्स्थापित करण्याच्या बाजूने नाही. या परिस्थितीत सरकारी कर्मचारी आणि त्यांच्या संघटना OPS साठी लढा देत राहणार आहेत.