पीक विमा भरलेल्या शेतकऱ्यांना हेक्टरी मिळणार 42700 रुपये पहा जिल्ह्यानुसार यादी paid crop insurance get

paid crop insurance get महाराष्ट्र राज्यात दुष्काळाने पुन्हा एकदा थैमान घातले आहे. २०२४ मध्ये राज्यातील अनेक भागांमध्ये अपुऱ्या पावसामुळे दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. या परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी राज्य सरकारने विविध उपाययोजना जाहीर केल्या आहेत. या लेखात आपण महाराष्ट्रातील सध्याच्या दुष्काळी परिस्थितीचा सविस्तर आढावा घेऊया.

दुष्काळग्रस्त क्षेत्रांची व्याप्ती: राज्य सरकारने ४० तालुक्यांमध्ये औपचारिकरित्या दुष्काळ जाहीर केला आहे. या व्यतिरिक्त, १०२१ महसुली मंडळांमध्ये दुष्काळसदृश परिस्थिती जाहीर करण्यात आली आहे.

या मंडळांमध्ये जून ते सप्टेंबर २०२३ दरम्यान सरासरी पर्जन्यमानाच्या ७५ टक्क्यांपेक्षा कमी आणि ७५० मिलिमीटरपेक्षा कमी पाऊस पडला आहे. अशा प्रकारे, राज्यातील मोठ्या भूभागावर दुष्काळाचे सावट पसरले आहे.

शासनाच्या उपाययोजना: दुष्काळग्रस्त भागातील नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी राज्य सरकारने अनेक महत्त्वपूर्ण उपाययोजना जाहीर केल्या आहेत:

१. जमीन महसुलात सूट: शेतकऱ्यांना आर्थिक दिलासा देण्यासाठी जमीन महसुलात सूट देण्यात येणार आहे. यामुळे शेतकऱ्यांवरील आर्थिक बोजा कमी होण्यास मदत होईल.

२. पीक कर्जाचे पुनर्गठन: दुष्काळामुळे शेतकऱ्यांना पीक कर्ज फेडणे कठीण जात असल्याने, त्यांच्या कर्जाचे पुनर्गठन करण्यात येणार आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना कर्ज परतफेडीसाठी अधिक वेळ मिळेल.

३. शेती कर्ज वसुलीस स्थगिती: शेतीशी संबंधित कर्जांच्या वसुलीस तात्पुरती स्थगिती देण्यात आली आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना थोडा दिलासा मिळेल.

४. वीज बिलात सवलत: कृषी पंपांच्या वीज बिलात ३३.५ टक्के सूट देण्यात येणार आहे. यामुळे शेतकऱ्यांच्या शेती खर्चात बचत होईल.

५. शैक्षणिक शुल्क माफी: दुष्काळग्रस्त भागातील शालेय व महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांच्या शुल्कात माफी देण्यात येणार आहे. यामुळे शिक्षणावरील खर्च कमी होईल.

६. रोजगार हमी योजनेत सुधारणा: रोजगार हमी योजनेअंतर्गत कामाच्या निकषात काही प्रमाणात शिथिलता आणण्यात येणार आहे. यामुळे अधिक लोकांना रोजगाराची संधी मिळेल.

७. पाणी पुरवठा: दुष्काळग्रस्त भागात पिण्याच्या पाण्याची टंचाई भासू नये यासाठी आवश्यक तिथे टँकरद्वारे पाणी पुरवठा करण्यात येणार आहे.

८. वीज जोडणी: टंचाईग्रस्त गावांमध्ये शेतकऱ्यांच्या शेतीच्या पंपांची वीज जोडणी खंडित न करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

शासन निर्णयाची अंमलबजावणी: या सर्व उपाययोजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी मदत, पुनर्वसन व आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री अनिल पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली एक मंत्रिमंडळ उपसमिती नेमण्यात आली आहे. या समितीला दुष्काळ कालावधीत संपूर्ण उपाययोजना तातडीने करण्यासाठी सर्व अधिकार देण्यात आले आहेत.

शेतकऱ्यांसाठी इतर योजना: दुष्काळी परिस्थितीशी सामना करण्यासाठी शासनाने काही इतर महत्त्वाच्या योजनाही सुरू केल्या आहेत:

१. वयोश्री योजना: या योजनेअंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांच्या खात्यात ३००० रुपये जमा केले जाणार आहेत. या योजनेसाठी ऑनलाइन अर्ज करता येतात.

२. पीक विमा योजना: सर्व जिल्ह्यांची पीक विमा यादी जाहीर करण्यात आली असून, शेतकरी आपल्या मोबाईलवरून ही माहिती डाउनलोड करू शकतात.

महाराष्ट्रातील २०२४ च्या दुष्काळी परिस्थितीने राज्यातील शेतकरी व ग्रामीण भागातील नागरिकांसमोर मोठे आव्हान उभे केले आहे. मात्र राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या विविध उपाययोजनांमुळे या परिस्थितीशी सामना करण्यास मदत होणार आहे. शेतकऱ्यांना आर्थिक दिलासा, पाणी पुरवठा, वीज बिलात सवलत यासारख्या उपायांमुळे दुष्काळाचा फटका काही प्रमाणात कमी होईल अशी आशा आहे.

तरीही, दीर्घकालीन दृष्टीने पाहता, अशा नैसर्गिक आपत्तींना तोंड देण्यासाठी शाश्वत शेती पद्धती, पाणलोट क्षेत्र विकास, जलसंधारण यासारख्या उपायांवर भर देणे गरजेचे आहे. तसेच हवामान बदलाच्या प्रभावांचा अभ्यास करून त्यानुसार धोरणे आखणे महत्त्वाचे ठरेल.