अर्थसंकल्पापूर्वी पेट्रोल डिझेल दरात १० रुपयांची घट, पहा आजचे नवीन दर Petrol diesel price

Petrol diesel price महाराष्ट्रातील प्रमुख शहरांमध्ये पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमती नुकत्याच जाहीर झाल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर, नव्याने निवडून आलेल्या सरकारच्या आर्थिक धोरणांबद्दल अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत. विशेषतः, पेट्रोल आणि डिझेलला जीएसटीच्या कक्षेत आणण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे, जी सर्वसामान्य नागरिकांसाठी दिलासादायक ठरू शकते.

निवडणुकीनंतरचे राजकीय चित्र: नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत सत्ताधारी पक्षाला मोठा धक्का बसला आहे. एनडीए आघाडीतील बहुतेक घटक पक्षांच्या खासदारांची संख्या कमी झाली आहे.

भारतीय जनता पक्षाच्या (BJP) खासदारांच्या संख्येत घट झाली आहे. 2014 आणि 2019 च्या निवडणुकांमध्ये BJP ने स्वबळावर बहुमत मिळवले होते, परंतु यावेळी त्यांना ते शक्य झाले नाही. तरीही, मित्रपक्षांच्या साहाय्याने त्यांनी तिसऱ्यांदा केंद्रात सरकार स्थापन केले आहे.

अर्थसंकल्पाच्या अपेक्षा: नव्या सरकारकडून सादर होणाऱ्या पहिल्या पूर्ण अर्थसंकल्पाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. यात अनेक महत्त्वाच्या घोषणा अपेक्षित आहेत, त्यापैकी एक म्हणजे पेट्रोल आणि डिझेलसंबंधी धोरण. मीडिया अहवालांनुसार, या इंधनांना जीएसटीच्या कक्षेत आणले जाऊ शकते, ज्यामुळे त्यांच्या किंमतीत मोठी घट होण्याची शक्यता आहे.

सध्याचे पेट्रोल-डिझेल दर: 23 जुलै 2024 रोजी महाराष्ट्रातील प्रमुख शहरांमधील पेट्रोल आणि डिझेलचे दर पुढीलप्रमाणे आहेत:

1. अहमदनगर: पेट्रोल 104.49 रुपये, डिझेल 91.01 रुपये प्रति लिटर
2. मुंबई: पेट्रोल 103.44 रुपये, डिझेल 89.97 रुपये प्रति लिटर
3. नाशिक: पेट्रोल 104.64 रुपये, डिझेल 91.12 रुपये प्रति लिटर
4. नागपूर: पेट्रोल 103.96 रुपये, डिझेल 90.52 रुपये प्रति लिटर
5. पुणे: पेट्रोल 103.97 रुपये, डिझेल 90.30 रुपये प्रति लिटर
6. कोल्हापूर: पेट्रोल 105.36 रुपये, डिझेल 91.87 रुपये प्रति लिटर
7. ठाणे: पेट्रोल 103.69 रुपये, डिझेल 90.20 रुपये प्रति लिटर

जीएसटीच्या कक्षेत येण्याचे संभाव्य परिणाम: पेट्रोल आणि डिझेल जीएसटीच्या कक्षेत आणल्यास, त्याचे अनेक सकारात्मक परिणाम होऊ शकतात:

1. किंमतीत घट: एकसमान कर आकारणीमुळे इंधनाच्या किंमती कमी होण्याची शक्यता आहे.
2. राज्यांमध्ये समानता: सर्व राज्यांमध्ये इंधनाच्या किंमती जवळपास सारख्या असतील.
3. महागाईवर नियंत्रण: वाहतूक खर्च कमी झाल्याने, इतर वस्तूंच्या किंमतींवरही त्याचा प्रभाव पडू शकतो.
4. आर्थिक वाढ: कमी इंधन खर्चामुळे उद्योगांना फायदा होऊ शकतो, ज्यामुळे अर्थव्यवस्थेला चालना मिळू शकते.

सर्वसामान्यांसाठी फायदे: इंधनाच्या किंमती कमी झाल्यास, सर्वसामान्य नागरिकांना अनेक फायदे होऊ शकतात:

1. दैनंदिन खर्चात बचत: वाहन चालवणाऱ्यांना त्यांच्या रोजच्या खर्चात बचत करता येईल.
2. वाहतूक खर्चात घट: सार्वजनिक वाहतूक आणि मालवाहतुकीच्या खर्चात घट होऊ शकते.
3. महागाईत कपात: इतर वस्तू आणि सेवांच्या किंमतींवर सकारात्मक परिणाम होऊ शकतो.
4. उद्योगांना प्रोत्साहन: कमी उत्पादन खर्चामुळे व्यवसायांना वाढीची संधी मिळू शकते.

आव्हाने आणि शंका: मात्र, या बदलाबाबत काही शंका आणि आव्हानेही आहेत:

1. राज्यांचे महसूल: पेट्रोल-डिझेलवरील कर हा राज्यांच्या महसुलाचा महत्त्वाचा स्रोत आहे. जीएसटीमुळे त्यांच्या उत्पन्नावर परिणाम होऊ शकतो.
2. अंमलबजावणीतील अडचणी: इंधनाला जीएसटीच्या कक्षेत आणण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात प्रशासकीय बदल आवश्यक असतील.
3. अस्थिर जागतिक किंमती: आंतरराष्ट्रीय बाजारातील कच्च्या तेलाच्या किंमतींचा थेट परिणाम देशांतर्गत किंमतींवर होऊ शकतो.
4. राजकीय इच्छाशक्ती: सर्व राज्यांची या निर्णयासाठी सहमती मिळवणे आव्हानात्मक असू शकते.

पेट्रोल आणि डिझेलला जीएसटीच्या कक्षेत आणण्याचा निर्णय निश्चितच क्रांतिकारी ठरू शकतो. याचे सर्वसामान्य नागरिक, उद्योग आणि एकूणच अर्थव्यवस्थेवर दूरगामी परिणाम होऊ शकतात. तथापि, या निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी सर्व भागधारकांमध्ये सहमती आणि समन्वय आवश्यक आहे.