pm किसान योजनेच्या रकमेत मोठी वाढ; अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांना मोठी भेट यादिवशी जमा होणार पैसे pm Kisan Yojana

pm Kisan Yojana भारतीय शेतकऱ्यांसाठी आगामी अर्थसंकल्प महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. 23 जुलै 2024 रोजी सादर होणाऱ्या 2024-25 या आर्थिक वर्षाच्या सर्वसाधारण अर्थसंकल्पात प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेच्या रकमेत वाढ होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

सध्या या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना वार्षिक 6,000 रुपये मिळत असले तरी, ही रक्कम 8,000 रुपयांपर्यंत वाढवण्याचा विचार सरकार करत असल्याचे बोलले जात आहे.

पीएम किसान सन्मान निधी योजना:

एक दृष्टिक्षेप प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना ही केंद्र सरकारची एक महत्त्वाकांक्षी योजना आहे. या योजनेंतर्गत, देशभरातील पात्र शेतकऱ्यांना दरवर्षी 6,000 रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाते.

ही रक्कम तीन समान हप्त्यांमध्ये, प्रत्येकी 2,000 रुपये, शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात थेट जमा केली जाते. या योजनेचा मुख्य उद्देश देशातील लहान आणि सीमांत शेतकऱ्यांना आर्थिक सहाय्य देणे आणि त्यांच्या उत्पन्नात वाढ करणे हा आहे.

वाढीची गरज:

शेतकऱ्यांची मागणी गेल्या काही वर्षांपासून, शेतकरी संघटना आणि कृषी क्षेत्रातील तज्ज्ञ पीएम किसान योजनेंतर्गत मिळणाऱ्या रकमेत वाढ करण्याची मागणी करत आहेत.

त्यांच्या मते, वाढत्या महागाईमुळे सध्याची 6,000 रुपयांची रक्कम पुरेशी नाही. शेतीसाठी लागणारी निविष्ठे, खते, बियाणे यांच्या किंमतीत झालेली वाढ लक्षात घेता, या रकमेत वाढ करणे आवश्यक आहे असे त्यांचे म्हणणे आहे.

सरकारची भूमिका आणि विचारविनिमय केंद्र सरकारने या मागणीकडे सकारात्मक दृष्टीने पाहिले असून, रकमेत वाढ करण्याचा विचार सुरू असल्याचे सूत्रांकडून कळते.

आगामी लोकसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर, शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी सरकार ही वाढ करू शकते. अर्थमंत्रालय आणि कृषी मंत्रालय यांच्यात याबाबत सातत्याने चर्चा सुरू असल्याचे समजते.

आर्थिक परिणाम आणि फायदे पीएम किसान योजनेच्या रकमेत वाढ झाल्यास, त्याचा सकारात्मक परिणाम शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्थितीवर होईल. वाढीव रक्कम शेतकऱ्यांना त्यांच्या दैनंदिन गरजा भागवण्यास आणि शेतीसाठी आवश्यक गुंतवणूक करण्यास मदत करेल. याशिवाय, ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना मिळून एकूणच देशाच्या आर्थिक विकासाला हातभार लागेल.

आव्हाने आणि टीका मात्र, या योजनेच्या रकमेत वाढ करण्याच्या निर्णयावर काही टीकाही होत आहे. काही अर्थतज्ज्ञांच्या मते, या वाढीमुळे सरकारच्या खर्चात मोठी वाढ होईल, जी राजकोषीय तूट वाढवू शकते. तसेच, योजनेच्या अंमलबजावणीतील त्रुटी आणि गैरलाभार्थ्यांचा समावेश या समस्यांवर प्रथम लक्ष देणे गरजेचे असल्याचेही काहींचे मत आहे.

भविष्यातील संभाव्य बदल आणि सुधारणा पीएम किसान योजनेच्या रकमेत वाढ करण्याबरोबरच, सरकार या योजनेच्या अंमलबजावणीत काही महत्त्वपूर्ण बदल करू शकते. यामध्ये लाभार्थ्यांची निवड प्रक्रिया अधिक कडक करणे, डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवून पारदर्शकता आणणे आणि योजनेचे निरीक्षण व मूल्यमापन अधिक प्रभावी करणे यांचा समावेश असू शकतो.

आगामी अर्थसंकल्पात पीएम किसान सन्मान निधी योजनेच्या रकमेत वाढ झाल्यास, ते भारतीय शेतकऱ्यांसाठी निश्चितच दिलासादायक ठरेल. मात्र, केवळ रकमेत वाढ करून भागणार नाही.

तर योजनेच्या अंमलबजावणीत सुधारणा करणे, शेतकऱ्यांना प्रशिक्षण देणे आणि कृषी क्षेत्राच्या एकूणच विकासासाठी दीर्घकालीन धोरणे आखणे गरजेचे आहे. 23 जुलैला सादर होणाऱ्या अर्थसंकल्पाकडे सर्व देशवासियांचे, विशेषतः शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले असून, त्यातून शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी काय निर्णय घेतले जातात, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.