कर्मचाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी, कर्मचाऱ्यांना मिळणार ७व्या वेतन आयोगाच्या शेवट मोठी पगार पहा salary in 7th pay commission

salary in 7th pay commission सरकारने अलीकडेच शैक्षणिक क्षेत्रातील उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांसाठी महत्त्वपूर्ण वेतनवाढीची घोषणा केली आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील विद्यापीठांमधील कुलगुरू, प्र-कुलगुरू आणि इतर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना मोठा लाभ होणार आहे. आगामी विधानसभा निवडणुकीपूर्वी सर्व वर्गांना खूश करण्याच्या उद्देशाने हे पाऊल उचलण्यात आले असल्याचे दिसून येत आहे.

सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींनुसार सुधारणा
राज्य सरकारने विद्यापीठातील कुलगुरू, प्र-कुलगुरू आणि विविध अधिकाऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या सातव्या वेतनश्रेणीच्या लाभांमध्ये सुधारणा केली आहे. उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने जारी केलेल्या ठराव पत्रानुसार, या अधिकाऱ्यांच्या वेतन आणि भत्त्यांमध्ये लक्षणीय वाढ करण्यात आली आहे.

वित्त विभागाने जानेवारी 2017 मध्ये जारी केलेल्या ठरावानुसार या विद्यापीठ अधिकाऱ्यांची ग्रॅच्युइटी मोजण्यात येणार आहे, जे त्यांच्या सेवानिवृत्तीनंतरच्या लाभांसाठी महत्त्वाचे ठरणार आहे.

विशेष भत्त्यांची तरतूद
या नवीन निर्णयानुसार, कुलगुरूंना 11,250 रुपये, प्र-कुलगुरूंना 9,000 रुपये आणि महाविद्यालयांच्या प्राचार्यांसाठी 6,750 रुपये विशेष भत्ता देण्यात येणार आहे. हा विशेष भत्ता त्यांच्या नियमित वेतनाव्यतिरिक्त असेल, ज्यामुळे त्यांच्या एकूण मासिक उत्पन्नात लक्षणीय वाढ होणार आहे. या भत्त्यामुळे उच्च शैक्षणिक संस्थांमधील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना आर्थिक प्रोत्साहन मिळणार असून, त्यांच्या कामाचा दर्जा आणखी सुधारण्यास मदत होईल अशी अपेक्षा आहे.

घरभाडे भत्ता आणि इतर सुविधा
नवीन धोरणानुसार, अधिकाऱ्यांचे निलंबन झाल्यास देखील त्यांना घरभाडे भत्ता (HRA) देय असेल. याशिवाय, प्रतिनियुक्तीवर असलेल्या अधिकाऱ्यांना देखील HRA दिला जाईल, मात्र यासाठी वित्त विभागाशी सल्लामसलत करून निर्णय घेतला जाईल. या निर्णयामुळे अधिकाऱ्यांना आर्थिक सुरक्षितता मिळणार असून, त्यांच्या कार्यक्षमतेवर सकारात्मक परिणाम होण्याची शक्यता आहे.

मंत्री आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसाठी वाढीव मोबाईल भत्ता
केवळ विद्यापीठ अधिकाऱ्यांसाठीच नव्हे तर राज्य सरकारने मंत्री आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसाठी देखील मोबाईल सेवेची कमाल मर्यादा वाढवली आहे. या निर्णयानुसार, मंत्री, राज्यमंत्री, मुख्य सचिव, डीजीपी, आयुक्त आणि इतर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना दरमहा रिचार्जसाठी 60,000 रुपये आणि मोबाईल फोनसाठी 3,000 रुपये दिले जातील.

विशेष सचिव स्तरावरील अधिकाऱ्यांना 45,000 रुपये आणि 2,000 रुपये प्रति महिना मोबाइल फोन रिचार्जसाठी दिले जातील. या निर्णयामुळे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना त्यांच्या कामासाठी आवश्यक असलेल्या संपर्क सुविधा अधिक सहजतेने उपलब्ध होतील.

राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी सुधारित HRA
राज्य सरकारने सर्वसामान्य कर्मचाऱ्यांचा देखील विचार केला असून, त्यांच्या घरभाडे भत्त्यात (HRA) सुधारणा केली आहे. नवीन व्यवस्थेनुसार, HRA तीन श्रेणींमध्ये विभागला गेला आहे – X, Y आणि Z. या अंतर्गत HRA अनुक्रमे 30%, 20% आणि 10% असेल. शहरांच्या वर्गीकरणानुसार ही रक्कम निश्चित केली जाईल, ज्यामुळे विविध भागांतील कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या राहण्याच्या खर्चानुसार योग्य भत्ता मिळेल.

महागाई भत्त्यात वाढ
या सर्व सुधारणांसोबतच, सरकारने महागाई भत्त्यात (DA) देखील वाढ केली आहे. नवीन निर्णयानुसार, जेव्हा DA ची रक्कम मूळ वेतनाच्या 50% पेक्षा जास्त होईल, तेव्हा मूळ वेतन समायोजित करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. यामुळे कर्मचाऱ्यांचे एकूण वेतन वाढणार असून, त्यांना वाढत्या महागाईशी सामना करण्यास मदत होईल.

निवडणुकीपूर्वीचे धोरणात्मक पाऊल?
हेमंत सोरेन सरकारचा हा निर्णय आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर महत्त्वाचा मानला जात आहे. विविध क्षेत्रातील कर्मचारी, अधिकारी आणि नेत्यांना लाभ देऊन सरकार सर्व वर्गांना खूश करण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे दिसून येत आहे. मात्र, या निर्णयामुळे राज्याच्या तिजोरीवर पडणारा अतिरिक्त बोजा आणि त्याचे दीर्घकालीन परिणाम याबद्दल काही तज्ज्ञांनी चिंता व्यक्त केली आहे.

झारखंड सरकारच्या या नवीन निर्णयामुळे राज्यातील शैक्षणिक क्षेत्र, प्रशासकीय यंत्रणा आणि सर्वसामान्य कर्मचाऱ्यांना मोठा आर्थिक फायदा होणार आहे. विशेषतः उच्च शिक्षण क्षेत्रातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना मिळणाऱ्या वाढीव वेतन आणि भत्त्यांमुळे त्यांच्या कामाचा दर्जा सुधारण्यास मदत होईल अशी अपेक्षा आहे. मात्र, या निर्णयाचे दीर्घकालीन आर्थिक परिणाम लक्षात घेऊन, भविष्यात अशा निर्णयांची अंमलबजावणी करताना सरकारला अधिक सावधगिरी बाळगावी लागेल.