सोयाबीन आवक कमी होताच भावात झाली एवढ्या हजारांची वाढ पहा सर्व बाजार समितीमधील दर Soybean prices all market

Soybean prices all market महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी सोयाबीन हे एक महत्त्वाचे नगदी पीक आहे. परंतु यंदाच्या हंगामात सोयाबीनच्या दरांमध्ये मोठी घसरण झाली असून, त्यामुळे शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक फटका बसला आहे. या लेखात आपण महाराष्ट्रातील विविध बाजार समित्यांमधील सोयाबीनच्या दरांचे विश्लेषण करणार आहोत आणि शेतकऱ्यांसमोरील आव्हानांचा आढावा घेणार आहोत.

हमीभाव आणि वास्तविक बाजारभाव: केंद्र शासनाने या वर्षी सोयाबीनसाठी 4600 रुपये प्रति क्विंटल इतका हमीभाव निर्धारित केला होता. मात्र प्रत्यक्षात राज्यातील बहुतांश बाजार समित्यांमध्ये सोयाबीनचे दर हमीभावापेक्षा कमी आहेत.

राज्यातील सरासरी सोयाबीन दर 4100 ते 4400 रुपये प्रति क्विंटल इतका आहे, जो हमीभावापेक्षा 200 ते 500 रुपयांनी कमी आहे. ही तफावत शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्थितीवर गंभीर परिणाम करत आहे.

उच्च दराच्या बाजार समित्या: लातूर, देवणी, औराद शहाजानी आणि बार्शी या बाजार समित्यांमध्ये सोयाबीनचे दर तुलनेने जास्त आहेत. लातूरमध्ये सरासरी दर 4550 रुपये प्रति क्विंटल असून, हा राज्यातील सर्वोच्च दर आहे.

देवणीमध्ये 4555 रुपये, औराद शहाजानीमध्ये 4490 रुपये आणि बार्शीमध्ये 4450 रुपये प्रति क्विंटल असा सरासरी दर आहे. या बाजार समित्यांमधील दर जवळपास हमीभावाच्या जवळ आहेत, परंतु अजूनही पूर्णपणे हमीभावापर्यंत पोहोचलेले नाहीत.

मध्यम दराच्या बाजार समित्या: माजलगाव (4375 रुपये), हिंगोली (4350 रुपये), जिंतूर (4325 रुपये) आणि गेवराई (4330 रुपये) या बाजार समित्यांमध्ये सोयाबीनचे दर मध्यम श्रेणीत येतात. या ठिकाणी दर हमीभावापेक्षा 250 ते 300 रुपयांनी कमी आहेत.

कमी दराच्या बाजार समित्या: मेहकर (4200 रुपये), तुळजापूर (4225 रुपये), अकोला (4300 रुपये), वाशिम (4250 रुपये), भोकरदन (4300 रुपये), अमरावती (4290 रुपये), नागपूर (4170 रुपये) आणि अमळनेर (4200 रुपये) या बाजार समित्यांमध्ये सोयाबीनचे दर तुलनेने कमी आहेत. या ठिकाणी दर हमीभावापेक्षा 300 ते 430 रुपयांनी कमी आहेत.

दरांमधील तफावतीची कारणे:

जागतिक बाजारपेठेतील मंदी: आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत सोयाबीनच्या किंमतीत घसरण झाल्याने त्याचा थेट परिणाम भारतीय बाजारपेठेवर झाला आहे. चीनसारख्या प्रमुख आयातदार देशांकडून मागणी कमी झाल्याने जागतिक बाजारात सोयाबीनचे दर घसरले आहेत.
स्थानिक पुरवठ्यात वाढ: यंदाच्या हंगामात सोयाबीनचे उत्पादन चांगले झाले असून, बाजारात मोठ्या प्रमाणावर सोयाबीनचा पुरवठा होत आहे. पुरवठा जास्त आणि मागणी कमी असल्याने दरांवर दबाव येत आहे.
निर्यातीतील घट: भारतातून सोयाबीन आणि सोयाबीन तेलाच्या निर्यातीत घट झाली आहे, ज्यामुळे स्थानिक बाजारात अतिरिक्त पुरवठा निर्माण होत आहे.
तेल उद्योगाची मंदी: सोयाबीन तेलाच्या किंमती कमी झाल्याने तेल उद्योगाकडून सोयाबीनची मागणी कमी झाली आहे. याचा परिणाम सोयाबीनच्या दरांवर होत आहे.

शेतकऱ्यांसमोरील आव्हाने:

आर्थिक नुकसान: हमीभावापेक्षा कमी दरात सोयाबीन विकावे लागत असल्याने शेतकऱ्यांना मोठे आर्थिक नुकसान सहन करावे लागत आहे. उत्पादन खर्च वसूल होत नसल्याने अनेक शेतकरी कर्जबाजारी होत आहेत.

साठवणुकीचा प्रश्न: दर वाढण्याची वाट पाहण्यासाठी सोयाबीन साठवून ठेवण्याची इच्छा असली तरी योग्य साठवणूक सुविधांचा अभाव आणि आर्थिक गरज यामुळे बहुतांश शेतकऱ्यांना कमी दरात विक्री करावी लागत आहे.

पर्यायी पिकांकडे वळण्याचा विचार: सोयाबीनच्या घसरत्या दरांमुळे अनेक शेतकरी पुढील हंगामात पर्यायी पिकांकडे वळण्याचा विचार करत आहेत. मात्र, पर्यायी पिकांबाबत माहितीचा अभाव आणि बाजारपेठेची अनिश्चितता यामुळे निर्णय घेणे कठीण होत आहे.

शासकीय: केंद्र आणि राज्य सरकारने सोयाबीन खरेदीसाठी तातडीने हस्तक्षेप करून हमीभावाने खरेदी करणे आवश्यक आहे. याशिवाय निर्यात प्रोत्साहन धोरणांद्वारे जागतिक बाजारपेठेत भारतीय सोयाबीनची मागणी वाढवण्यासाठी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे.

साठवणूक सुविधांचा विकास: शेतकऱ्यांना सोयाबीन साठवून ठेवण्यासाठी कमी व्याजदरात कर्ज उपलब्ध करून देणे आणि सार्वजनिक-खासगी भागीदारीतून साठवणूक सुविधांचा विकास करणे महत्त्वाचे आहे.

प्रक्रिया उद्योगांना प्रोत्साहन: सोयाबीनवर आधारित प्रक्रिया उद्योगांना विशेष सवलती देऊन त्यांचा विकास करणे गरजेचे आहे. यामुळे स्थानिक पातळीवरच सोयाबीनची मागणी वाढेल आणि शेतकऱ्यांना चांगले दर मिळतील.

शेतकरी प्रशिक्षण आणि मार्गदर्शन: सोयाबीन उत्पादनाच्या आधुनिक तंत्रज्ञानाबाबत शेतकऱ्यांना प्रशिक्षण देणे आणि बाजारभावांबाबत वेळोवेळी मार्गदर्शन करणे आवश्यक आहे. यामुळे शेतकरी अधिक सक्षमपणे निर्णय घेऊ शकतील.

महाराष्ट्रातील सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांसमोर सध्या मोठे आर्थिक संकट उभे आहे. सोयाबीनच्या घसरलेल्या दरांमुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होत आहे. या परिस्थितीतून मार्ग काढण्यासाठी शासन, कृषी विभाग, बाजार समित्या आणि शेतकरी संघटनांनी एकत्रितपणे प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. दीर्घकालीन धोरणात्मक उपाययोजनांसोबतच तात्काळ उपाययोजना राबवून शेतकऱ्यांना दिलासा देणे आवश्यक आहे.