कर्मचाऱ्यांसाठी खुशखबर! कर्मचाऱ्यांना मिळणार 18 महिन्याची थकबाकी; सरकारची मोठी अपडेट big update from Govt

big update from Govt केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी एक मोठा धक्का समोर आला आहे. अनेक दिवसांपासून प्रलंबित असलेल्या DA (महागाई भत्ता) थकबाकीची मागणी करणाऱ्या लाखो कर्मचाऱ्यांच्या आशा धुळीस मिळाल्या आहेत.

सरकारने अधिकृतपणे जाहीर केले आहे की, कोरोना काळातील 18 महिन्यांची DA थकबाकी आता दिली जाणार नाही. या निर्णयामुळे एक कोटीहून अधिक केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारक प्रभावित झाले आहेत.

सरकारची भूमिका: वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी राज्यसभेत या विषयावर स्पष्ट भूमिका मांडली. त्यांनी सांगितले की, कोरोना विषाणूच्या संसर्गामुळे देशाची अर्थव्यवस्था डबघाईला आली होती. त्यामुळे सरकारवर मोठा आर्थिक दबाव होता. या परिस्थितीत 1 जानेवारी 2020 ते 30 जून 2021 या कालावधीतील DA थकबाकी देणे सरकारला शक्य नाही.

प्रभावित कालावधी आणि कारणे:

• कालावधी: 1 जानेवारी 2020 ते 30 जून 2021 (18 महिने)
• कारण: कोविड-19 महामारीमुळे अर्थव्यवस्थेवरील दबाव
• प्रभावित घटक: तीन सहामाही DA हप्ते थांबवले गेले

कर्मचारी संघटनांची भूमिका: केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांच्या संघटना गेल्या अनेक महिन्यांपासून या थकबाकीची मागणी करत होत्या. त्यांनी अर्थ मंत्रालयाला अनेक पत्रे लिहिली होती आणि राष्ट्रीय परिषदेच्या कर्मचाऱ्यांच्या प्रतिनिधींसह विविध कर्मचारी संघटनांनी डीओपीटीच्या (कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभाग) सचिवांनाही विनंती केली होती. मात्र, सरकारने आता आपली भूमिका स्पष्ट करून सर्वांनाच मोठा धक्का दिला आहे.

राज्यसभेतील चर्चा: राज्यसभेत सपा खासदार जावेद अली खान आणि राजमजी लाल शर्मा यांनी DA थकबाकीबाबत प्रश्न उपस्थित केला. त्यांनी विचारले की कोरोनाच्या काळात रोखलेली DA थकबाकी सुटणार की नाही याबाबत सरकारने आपली भूमिका स्पष्ट करावी. या प्रश्नाच्या उत्तरात अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी सरकारची भूमिका स्पष्ट केली.

आर्थिक परिणाम: या निर्णयामुळे एक कोटीहून अधिक केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना मोठा आर्थिक फटका बसणार आहे. 18 महिन्यांच्या DA थकबाकीची ही रक्कम त्यांच्या दृष्टीने महत्त्वाची होती. विशेषतः पेन्शनधारकांसाठी ही रक्कम त्यांच्या उत्पन्नाचा एक महत्त्वाचा स्रोत असू शकला असता.

जरी 18 महिन्यांची थकबाकी मिळणार नसली, तरी सरकार लवकरच या अर्ध्या वर्षाच्या DA थकबाकीत वाढ करण्याची शक्यता आहे. अपेक्षा आहे की, यावेळी DA थकबाकीमध्ये सुमारे 4 टक्क्यांनी वाढ होऊ शकते. ही कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी काहीशी दिलासादायक बाब असू शकते.

केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे लाखो कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांमध्ये नाराजी पसरली आहे. कोरोना काळात त्यांनी केलेल्या कामाचा विचार करता, ही थकबाकी त्यांना मिळावी अशी त्यांची अपेक्षा होती. मात्र, देशाच्या अर्थव्यवस्थेवरील दबावामुळे सरकारने हा कठोर निर्णय घेतला आहे. आता पुढील काळात सरकार DA वाढीबाबत काय निर्णय घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

या निर्णयामुळे केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांमध्ये नाराजी असली, तरी देशाच्या आर्थिक परिस्थितीचा विचार करणे गरजेचे आहे. कोरोना महामारीने संपूर्ण जगाच्या अर्थव्यवस्थेवर गंभीर परिणाम केला आहे.

अशा परिस्थितीत सरकारला काटेकोर निर्णय घ्यावे लागतात. मात्र, यापुढील काळात कर्मचाऱ्यांच्या हिताचे निर्णय घेण्यासाठी सरकारने प्रयत्न करावेत, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.